राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाला एक महिन्याचा अल्टीमेटम:-चेतन शिंदे


राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाला एक महिन्याचा अल्टीमेटम:-चेतन शिंदे

पुणे:राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक डॉ.बाबाराव तायवाडे , समन्वयक डॉ.अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजुकर यांचे आदेशाने व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, राष्ट्रीय युवा महासचिव राजकुमार घुले, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष नाना चिलेकर , प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भगरत, महिला प्रदेश अध्यक्षा कल्पना मानकर,कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष शाम लेडे, विदर्भ युवा अध्यक्ष रोशन कुंभलकर यांचे वतीने सर्व जिल्यातील महासंघाचे पदाधिकारी सबंधीत व समविचारी संघटनेच्या व्दारे मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा. महामहिम राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, मा. गृहमंत्री, मा. सामाजिक न्यायमंत्री मा. सोनिया गांधी, मा. राहुल गांधी, मा. शरद पवार यांना २२ सप्टेंबर २०११ रोजी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन पाठविणार महाराष्ट्र राज्यातील पाच जिल्हापरिषद वर्गव पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे व त्याच दिवशी ५ जिल्हातील जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाल्या पंचायत समित्यांची सुध्दा निवडणूक होणार आहे. या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्याची निवडणूक ओबीसी संवर्गानिवार्य होऊ पातलेली आहे. १९९४ पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे २७% राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार ओबीसी संवर्गास आरक्षण देण्याकरीता ज्या तिन टेस्ट करावयास सांगीतलेले आहे. या तीन अटीनुसार,


१) समर्पित आयोगाची स्थापणा करणे.


२) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसींच्या मागासलेपणाचे स्वरूप परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करून


३) ओबीसी प्रवर्गास किती टक्के आरक्षण द्यायचे हे सुचविले परंतु हे सूचवित असतांना SC+ST+जोबीसी मिळून हे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त जाता कामा नये.


वरीन तीन्ही बाबींचा विचार करता राज्य सरकारने १) समर्पित आयोगाची स्थापना केलेली आहे. २) अनुभवजन्य माहिती काही दिवसात गोळा होईल ३) माहिती गोळा झाल्यावर कोणत्या ग्रामपंचायत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये किती आरक्षण द्यायचे याचा तक्ता तयार होईल. पण एक गोष्ट नही आहे की, हा तक्ता तयार होतांना ओबीसी संवर्गात आतापर्यंत मिळत असलेले २७% राजकीय आरक्षण नक्कीच मिळणार नाही. ओबीसी संवर्गास यापुढे कुठे १५% १८% २०% २२% २५% बाप्रमाणात हे आरक्षण राहणार आहे. कारण ५०% आरक्षणातून एससी व एस.टी. या दोन प्रवर्गास लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण दिल्यानंतर उरलेले आरक्षण देण्याची शिफारस केल्या जाईल, जे २७% पेक्षा कमी राहणार आहे. हा संपूर्ण ओबीसी समाजासाठी मोठा धोका आहे व काही वर्षानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शुन्यावर सुध्दा जावू शकतो. वरील सर्व संभाव्य धोके लक्षात घेता ओबीसी समाजाच्या भवितव्यासाठी आता राज्य सरकारपेक्षा केन्द्र सरकारची भूमीका व जबाबदारी महत्वाची आहे. जर केन्द्र सरकारला ओबीसी संवर्गास सध्या मिळत असलेले २७% राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील ६०% ओबीसीना खरच न्याय दयायचा असेल तर केन्द्र सरकारनी खालील गोष्टी त्वरीत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा संपूर्ण देशातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून बचीत होईल.


केन्द्र सरकारने करावयाच्या बाबी


१) होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. 

२) भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (D) (6) आणि संविधानाच्या कलम 243 (T ) ( 6 ) मध्ये सुधारणा (Amendment) करुन ओबीसी संदर्गात ग्रामपंचायत पंचायत समिती, जिल्हापरिषद महानगरपालिका, नगरपरिषद , नगर पंचायत मध्ये ओबीसी संवर्गाला २७% राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करण्यात यावी. 

३) मा. सर्वोच्च न्यायालयानी पासून दिलेली आरक्षणाची ५०% मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून दयावा. दर नमुद केल्याप्रमाणे केन्द्र सरकारनी उपाययोजना केल्यास संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळू शकेल.


आपणामार्फत केन्द्र सरकारनी वर नमूद केल्याप्रमाणे उपाययोजना व घटनादुरुस्ती करून या देशातील संपूर्ण ओबीसी समाजास भविष्यात होऊ घातलेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये २७% प्रतिनिधीत्व मिळेल अशी तरतूद करावी.


केन्द्र सरकारनी एक महिन्याच्या आत वर नमूद केल्याप्रमाणे उपाययोजना व घटनादुरुस्ती न केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व सर्व समविचारी संस्था व संलग्रीत संस्था यांच्या मदतीने संपूर्ण भारत देशात तिव्र आंदोलने उभारण्यात येईल. या संबंधीचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सर्व जिल्यातील महासंघाचे पदाधिकारी संलग्नीत व समविचारी संघटनेच्या ब्दारे मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा. महामहिम राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान मा. गृहमंत्री मा. सामाजिक न्याय मंत्री मा. सोनिया गांधी, मा. राहुल गांधी, मा. शरद पवार यांना २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात येणार आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News