धोकादायक गावांतील ग्रामस्थांनी तात्पुरत्या कामांना विरोध केल्याने ९० लाख पडून.


धोकादायक गावांतील ग्रामस्थांनी तात्पुरत्या कामांना विरोध केल्याने ९० लाख पडून.

विलास काळे, घोडेगाव प्रतिनिधी : पुणे जिल्हयातील २३ धोकादायक गावांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विविध कामे करण्यासाठी शासनाने ९० लाख रूपयांचा निधी दिला आहे. परंतु बहुतेक सर्व गावांनी आंम्हाला तात्पुरत्या स्वरूपाचे काम नको तर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची मागणी करत गावांनी निधी नाकारला असुन हा निधी दोन वर्षांपासून खर्चाविना पडून असल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विठ्ठल बनोटे यांनी दिली.

पुणे जिल्हयात दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर पुन्हा एकदा दरडी कोसळण्याचा व भुस्खलनाचा धोका असलेल्या २३ गावांचा प्रश्न समोर आला आहे. ३० जुलै २०१४ मध्ये आंबेेगाव तालुक्यातील माळीण येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्हयातील धोकादायक गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात २३ गावांमध्ये दरडी कोसळण्याचा व भूस्खलनाचा धोका असल्याचे समोर आले. त्यांनतर या गावांच्या सुरक्षितेचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न चर्चेत आला. परंतु शासन आणि प्रशासनस्तरावर हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. जिल्हयातील या २३ धोकादायक गावांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने डोंगर उतारावर चर काढणे, धोकादायक असलेले डोंगरकडे तोडणे, बांबूच्या झाडांची लागवड करणे ही कामे करण्यासाठी शासनाने जिल्हा प्रशासनाला ९० लाख रूपयांचा निधी दिला आहे.परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून हा निधी खर्चाविना पडून आहे. यामुळेच दरडप्रवण गावे आजही मृत्युच्या छायेत असून या गावांवरील संकट कायम आहे. धोकादायक गावांनी तात्पुरत्या कामांना ठामपणे विरोध केल्यामुळे शासन आणि प्रशासनाची अडचण झाली आहे. गावे दरडींपासून वाचवण्यासाठी प्राथमिक पातळीवर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. मात्र या गावांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने शासनाने विचार करावा, असे स्थानिक ग्रामस्थ सांगत आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News