घरकुल वंचितांना घरे मिळण्यासाठी व सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण थांबविण्यासाठी संविधानाचे कलम 300 (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी


घरकुल वंचितांना घरे मिळण्यासाठी व सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण थांबविण्यासाठी संविधानाचे कलम 300 (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी

लँड व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नसल्याची तरतूद व्हावी

अहमदनगर (प्रतिनिधी संजय सावंत )- घरकुल वंचितांना घरे मिळण्यासाठी व सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी भारतीय संविधान कलम 300 (अ) मध्ये दुरुस्ती करुन लँड व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नसल्याची तरतूद करण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.

देशात कोट्यावधी लोकांना घरे नसल्याने झोपडपट्ट्या वाढल्या आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी सुज्ञपणे पाळली गेली नसल्याने महात्मा गांधीजींचे पूर्ण स्वराज्याचे स्वप्न धुळीला मिळाले. भारतीय संविधान कलम 300 (अ) मध्ये दुरुस्ती करून लँड व्हॅल्यू कॅप्चर योजनेच्या माध्यमातून संपादित होणार्‍या जमीनीची नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नसल्याची तरदूद केल्यास क्रांतिकारक बदल होणार आहे. कोट्यवधी घरकुल वंचितांना कमी दरात घरांसाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे.तर मुळ जमीन मालक असलेल्यांना बाजारभावपेक्षा जास्त परतावा मिळणार आहे. सदर जमीनीपैकी निम्मी जमीन घरकुल वंचितांसाठी राखीव ठेवल्यामुळे मुळ शेतकर्‍यांचे नुकसान होत नसल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसेच जागेचे लेआऊट प्लॅन मंजूर करताना ओपन स्पेस, अ‍ॅमिनिटी व रस्त्यांची जागा कायद्याने सरकारी मालकीची करण्याची यामध्ये तरतूद असावी. यामुळे ओपन स्पेस व रस्त्यांवर अतिक्रमण होणार नाही. त्याचे नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची राहणार नाही. यामुळे देशभरात दोन लाख कोटी रुपयाची सार्वजनिक मालमत्ता सरकारची होणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यांवर अनेक लॅण्ड माफिया अतिक्रमण करुन पक्के बांधकाम करीत आहे. कायद्याचा धाक नसल्याने सर्रासपणे शहरात अतिक्रमण होत आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास त्याच्या विरोधात खटले भरुन दहा वर्षाची शिक्षा करण्याची कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी देखील संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी अ‍ॅड. गवळी, कॉ. बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ओम कदम, शाहीर कान्हू सुंबे, अंबिका नागुल, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले आदी प्रयत्नशील आहेत. 

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News