सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्रातील पालकांसाठी ऐतिहासिक दिलासा


सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्रातील पालकांसाठी  ऐतिहासिक दिलासा

पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 1 मार्च 2001

रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती. व पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता.

केवळ पालकांनी वाढिव फी भरली नाही  तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये. तेवढाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळाना फी वाढ करण्यास बंदी करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान राज्याप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करून कोरोना कालावधीत केली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय ग्राहय धरून राज्य शासनाला 3 आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे अशी माहिती पुण्यातील पत्रकार परिषदेत वकील कालिदास जाधव यांनी दिली.

या पत्रकार परिषदेला जयश्री देशपांडे, योगेश फाटक उपस्थित होते.शाळांचे शुल्क कमी करा वी ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेबाबत कळवले होते.

त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 22 जुलै 2021 रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने आम्ही केलेल्या अर्जावर तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते असे करताना राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यात आदेशात नमूद केले आहे त्यामुळे या निर्णयामुळे खालील परिणामास सामोरे येणार आहेत. असे कालिदास जाधव म्हणाले.

राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य  धरण्यास आदेशात नमूद केले आहे त्यामुळे या निर्णयामुळे कुठले परिणाम समोर येणार आहेत त्याची माहिती कालिदास जाधव यांनी दिली.

1) राजस्थान राज्या साठी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष 2019 2020 या वर्षासाठी  जी फी होती ते 15% वजा करून शैक्षणिक वर्ष 2020ते 2021 या वर्षी घेण्यात यावी असा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मध्ये मागील वर्षी करण्यात आलेली . शुल्कवाढ तर रद्द होण्याचा मार्ग मोकळाच झालेला आहे त्याशिवाय मागील वर्षीच्या शुल्काच्या

15 टक्के निशुल्क कमी करून बंद करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.

2) त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात आपल्याला आमच्या वकिलांच्या सल्ल्याने अर्ज दाखल करणार आहोत त्यावर राज्य शासनाला 21 दिवसात असा निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे त्यामुळे राजस्थान त्याप्रमाणे जर निर्णय झाला नाही त्याला महाराष्ट्र शासन जवाबदारअसणार आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News