केंद्र सरकारनेच इंपेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा... लोणावळा चिंतन बैठकीत या मागणीसह 10 ठराव मंजूर


केंद्र सरकारनेच इंपेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा...  लोणावळा चिंतन बैठकीत या मागणीसह 10 ठराव मंजूर

ओबीसी व्हीजेएनटीच्या लोणावळा येथील चिंतन-मंथन बैठकीत मार्गदर्शन करतांना मंत्री विजय वडेट्टीवार. यावेळी राज्यासह नगरचे प्रतिनिधी. 



नगर जिल्ह्यातून ओबीसी नेते-कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती

     अहमदनगर( प्रतिनिधी संजय सावंत) ओ.बी.सी.चं आरक्षण सुरक्षित ठेवण्यासाठी ओ.बी.सी जातीनिहाय जनगणना करावीच लागणार आहे, अर्थात यापूर्वी जी ओबीसीची जनगणना करुन त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला तो इंपेरिकल डाटा जो केंद्र सरकारकडे आहे, तो डाटा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा किंवा राज्य सरकारने नव्याने जनगणना करुन तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे दोन पर्याय उपलब्ध असून या पर्यायाचा वापर करुन ओबीसी आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, या मतांवर चर्चा होवून ठराव संमत करण्यात आले. या चिंतन बैठकीतून ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुन्हा मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत, असाच संदेश कार्यकर्त्यांना मिळाला.     ओ.बी.सी., व्हीजे-एनटी जनमोर्चाच्यावतीने लोणावळा येथे दोन दिवसीय चिंतन मंथन बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला राज्यातून प्रतिनिधी उपस्थित होते.    या बैठकीत नेत्यांसह विचारवंत, सामान्य कार्यकर्त्यांनी आपापली मते मांडली. यासर्व मुद्यांवर चिंतन होवून त्यातून 10 ठरावांचे प्रस्ताव पुढे आले. या ठरावाबाबत मंथन होवून या बैठकीत त्यांना अंतिम स्वरुप देऊन, या बैठकीत ओबीसींचं गेलेलं आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकालाव्या, आरक्षणासाठी एकत्र येऊन विधान सभेत ठराव मांडावा, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपेरिकल डाटासाठी पाठपुरावा करावा, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी, मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र ओबीसीच्या कोट्यातून देऊ नये, विधानसभा व लोकसभेत 27 टक्के ओबीसीच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, ओबीसींच्या सर्व महामंडळांना मोठा निधी द्यावा, पक्ष विसरुन सर्वांनी एकत्र या प्रश्‍नांवर रस्त्यावर उतरावे आदि ठरावांना मान्यता देण्यात आली.


     आगामी काळात सत्तेतील ओबीसी नेते आणि विरोधातील ओबीसी नेते असे चित्र दिसण्याऐवजी ओबीसी विरुद्ध सरकार असे चित्र दिसेल यासाठी सर्व एकत्रित ओबीसीचा पहिला मेळावा औरंगाबाद येथे घेण्यावर सर्वांचे या बैठकीत एकमत झाले. राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या चिंतन बैठकींच्या निमित्ताने सर्व पक्षिय ओबीसी नेते, विचारवंत, सामाजिक क्षेत्रातील आणि ओबीसी समाजाला एकत्र जोडण्यात एका व्यासपीठावर आणण्यात या शिबीराच्या माध्यमातून  यशस्वी ठरले. या मेळाव्याचे आयोजक ओबीसी, व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी चिंतन बैठकीत एकसुत्रता आणण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री छगनराव भुजबळ, माजी केंद्रीय मंत्री बबनराव ढाकणे, ना.सुनिल केदार, माजी मंत्री अण्णा डांगे, पंकजा मुंढे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावन्नकुळे, संजय राठोड, विचारवंत हरि नरके, लेखक प्रा.लक्ष्मण हाके, सोमनाथ काशिद, बालाजी शिंदे, डॉ.नारायण मुंढे, बबनराव तायवडे, साधना राठोड, शुभांगी शेरेकर, प्रा.भानुदास माळी, राजेश सटाणकर आदिंनी या चिंतन बैठकीत आपले विचार मांडले. या बैठकीत पारित करण्यात आलेल्या ठरावाला माजी महापौर भगवान फुलसौंदर यांनी अनुमोदन दिले.


     या चिंतन बैठकीला नगर जिल्ह्यातून जनमोर्चाचे नगर शहर जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब भुजबळ, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, माजी नगरसेवक सुनिल भिंगारे, पदाधिकारी, रमेश सानप, फिरोज खान, शशिकांत पवार, परेश लोखंडे, विशाल वालकर, हर्षल म्हस्के, राजेंद्र पडोळे, श्री.हजारे,  महिला जिल्हाध्यक्षा सौ.सुषमा पडोळे, मंगल भुजबळ, सोनलभोर आदि उपस्थित होते.


     औरंगाबाद मेळाव्यानंतर नगरला ओबीसीचा मेळावा घेण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी मंत्री महोदय वडेट्टीवार आणि श्री.सानप यांना दिला. त्याला भगवान फुलसौंदर, रमेश सानप यांनी अनुमोदन दिले.



 

  

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News