ओबीसींचे राजकिय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकाने कार्यवाही करावी विविध संघटना व पक्षांच्यावतीने निवेदन देऊन मागणी


ओबीसींचे राजकिय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकाने कार्यवाही करावी विविध संघटना व पक्षांच्यावतीने निवेदन देऊन मागणी

शिरूर प्रतिनिधी गजानन गावडे :

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकिय आरक्षण अबाधीत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी या मागणीसाठी विविध संघटना व पक्षांच्यावतीने मुख्यमंत्री यांना शिरूरचे तहसिलदार यांच्यामार्फत तर शिरूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना नगरपरिषदेच्यावतीने ठराव करून शासन दरबारी पाठविण्याबाबत निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली. 

        यावेळी घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजेंद्र गावडे,समता परिषदेचे अध्यक्ष किरण बनकर,वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष व नगरसेवक विनोद भालेराव,नगरसेवक मंगेश खांडरे,भाजपचे शहराध्यक्ष व नगरसेवक नितीन पाचर्णे,माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर,नाभिक संघटनेचे निलेश भोसले,संतोष शिंदे,रणजीत गायकवाड,मुस्लिम जमातचे सिकंदर मन्यार,कुंभार समाज तालुकाध्यक्ष योगेश जामदार,जिल्हा सचिव भगवान श्रीमंदिलकर,तिळवन तेली समाजाचे प्रा.संपत लोखंडे,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अॅड.शिरीष लोळगे,अॅड.रविंद्र खांडरे,मनविसेचे स्वप्निल माळवे,काँग्रेसचे अमजद पठाण,शिवसेनेचे मयुर थोरात,बहुजन मुक्ती पार्टीचे फिरोज सय्यद,गोसावी समाजाचे रविंद्र गोसावी,भाजपचे विजय नरके आदिंसह विविध संघटना,पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

             यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या केस.क्र.९८० ऑफ २०१९ विकास कृष्णराव गवळी विरूद्ध राज्य सरकार या केस निकालानुसार इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे स्थानीक स्वराज्य संस्था मधील संपुर्ण आरक्षण स्थगित करण्यात आलेले आहे.

या संपुर्ण केसचा निकालाचा बारकाईने अभ्यास केला असता या केरामधील निकालामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालायाने पॅरा क्र.११, १२, १३ मध्ये स्पष्टपणे सुचित केल्यानुसार राज्य शासनाने मागास

वर्ग आयोग गठीत करुन इम्पेरिकेल डेटा तयार करून मा.सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल दाखल केल्यास संविधानातील आर्टीकल १२(२) (सी) मध्ये नुमद केल्याप्रमाणे इतर मागास वर्ग - प्रवर्गाकरिता स्थानिक

स्वराज्य संस्था मध्ये ५० टक्के जागा आरक्षीत करता येइल या केसच्या निकालामधील पॅरा क्र.७ व ८ मध्ये सन २०१० च्या के.कृष्णमुर्ती विरूद्ध केंद्र सरकार या केसच्या निकालातील पॅरा क्र.६०, ६१,६२, ६३ आणि ६७ चा दाखला देत इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्थानीक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षणाकरिता जनसंख्येची आवश्यकता नसुन राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातुन तयार करण्यात आलेल्या इम्पेरिकल डेटाच्या अहवालाची आवश्यकता आहे असे स्पष्ट नमुद आहे.

       या सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन व इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील नागरिकांच्या भावनांचा विचार करुन मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविल्या प्रमाणे कारवाई करुन इतर मागास वर्गाचे स्थानिक संस्था मधील आरक्षण पुनस्थापित करावे हे आरक्षण पुनस्थापित होई पर्यंत येणा-या काळात

ज्या स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहे त्या सर्व स्थानीक स्वराज्य संस्थांना नियमानुसार मुदतवाढ देऊन निवडणुका रद्द करण्यात याव्या अशी मागणी निवेदनातुन करण्यात आली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News