न्यायालयाच्या मालकीच्या इमारतींचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे जुने जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात स्वच्छता करण्याची मागणी...अन्यथा सत्यबोधी सुर्यनामा आंदोलन करण्याचा इशारा


न्यायालयाच्या मालकीच्या इमारतींचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे  जुने जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात स्वच्छता करण्याची मागणी...अन्यथा सत्यबोधी सुर्यनामा आंदोलन करण्याचा इशारा

अहमदनगर (प्रतिनिधी संजय सावंत )- जुने जिल्हा न्यायालयात आवारात पड असलेल्या इमारती व परिसराची स्वच्छता करुन नवीन जिल्हा न्यायालयाच्या पूर्वेला असलेल्या बंगल्यावर कोणी राहत नसताना डागडूजीचा खर्च केला जात असताना न्यायालयाच्या मालकीच्या इमारतींचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती व अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांना पाठविण्यात आले असून, सदर मागणी मान्य न झाल्यास सत्यबोधी सुर्यनामा आंदोलन करणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली. 

अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचे डीएसपी चौका जवळ स्थलांतर नव्या इमारतीत होऊन दोन वर्षे झालेले आहेत. त्यामुळे जुन्या न्यायालयाच्या आवारातील अनेक इमारती रिकाम्या पडून आहेत. तर जुन्या जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात कचरा साचलेला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या इमारती ऊन, वारा, पावसामुळे निकामी होत आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली कोट्यावधी रुपयाची जागा कोर्ट कामासाठी पूर्ण क्षमतेने वापरली जात नाही. ही बाब गेली दोन वर्षे सुरू आहे. त्याचबरोबर नव्या जिल्हा न्यायालयाच्या पूर्वेला कोर्टाच्या मालकीचा कोट्यावधी रुपयाचा बंगला पडून आहे. या बंगल्यावर दरवर्षी डागडुजीचा खर्च केला जातो.कोणीही न्यायाधीश या बंगल्याचा वापर करण्यास तयार नाही. दरवर्षी सरकारी डागडुजीचा खर्च या बंगल्यावर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. एकंदरीत जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या अतिशय किंमती इमारतींचा उपयोग पूर्ण क्षमतेने होत नाही. त्या बरोबर जुन्या कोर्टाच्या आवारात सगळीकडे कचरा साचलेला आहे. ही बाब जनतेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय वाईट असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

न्यायसंस्थेच्या विरोधात कोणीही अर्ज विनंत्या करण्यात तयार नाही. न्यायालयाचा अवमान करणे संघटनेचा उद्देश नसून, न्यायालयाच्या इमारतींचा योग्य वापर होणे व स्वच्छता राहण्यासाठी संघटनांनी पुढाकार घेण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनाकाळात जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज ठप्प होते. उदासीनतेमुळे वर्चुअल कोर्ट ही संकल्पना जिल्हा न्यायालयात स्विकारण्यात आली नाही. टाळेबंदीत न्यायालय बंद झाल्याने कायद्याचे राज्य ही संकल्पना कृष्णविवरात गेली होती.जुन्या जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात कौटुंबिक न्यायालयासह इतर काही न्यायालय सुरू आहेत. परंतु अंगण स्वच्छ ठेवण्यापलीकडे इतर परिसराची स्वच्छता होत नसून, संपूर्ण परिसराची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारलेली नाही. या न्यायालयाच्या आवारात न्यायमुर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांचा पुतळा असून, या पुतळ्याकडे न्यायसंस्थेचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. कोट्यावधी रुपयाच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये यासाठी  जुने जिल्हा न्यायालयात आवारात पड असलेल्या इमारती व परिसराची स्वच्छता करुन, न्यायालयाच्या मालकीच्या इमारतींचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सदर मागणी मान्य न झाल्यास 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी सत्यबोधी सुर्यनामा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या मागणीसाठी अ‍ॅड. गवळी, कॉ. बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ओम कदम, शाहीर कान्हू सुंबे, अंबिका नागुल, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले आदी प्रयत्नशील आहेत.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News