मंदीबरोबरच कोरोनाचे सावट, बांधकाम व्यवसायास प्राणवायूची गरज - डॉ अमित होले


मंदीबरोबरच कोरोनाचे सावट, बांधकाम व्यवसायास प्राणवायूची गरज - डॉ अमित होले

विठ्ठल होले विशेष प्रतिनिधी :

डि - मार्ट चे मालक श्री राधाकिशन दमाणी यांनी दक्षिण मुंबई मधील सर्वात महागडया भागामध्ये मलबार हिलवर च्या नारायण दाभोलकर मार्गावर असलेला दीड एकरामधील बंगला तब्बल एक हजार कोटी रुपयास विकत घेतला असून यातून महाराष्ट्र शासनास अंदाजे ३० कोटी रुपये स्टॅम्पड्युटी मिळाली . उद्योजक राधाकिशन दमाणी हे शेअर ट्रेंडिंग व रिटेल व्यवसायामधील फार मोठे नाव आहे. यातूनच कोरोना काळातील सर्वसामान्यांचे अवघड झालेले अर्थकारण याचा विचार करता त्यांच्या आवाक्यातील घर कोणते असा विचार पडतो. सतत वाढणारी महागाई, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून सावरत असताना आलेली दुसरी लाट, सरकारने आणलेल्या रेरा नियम अंगवळणी पडण्यास लागलेला वेळ , नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत झालेला आमूलाग्र बदल, जीएसटी कर यातून बांधकाम व्यावसायिकाच्या अडचणीत वाढ होत आहे. बांधकाम व्यावसायिकास फंड मॅनॅजमेण्ट ते आपल्या बांधकाम प्रॉपर्टीस योग्य ग्राहक शोधणे एक आव्हान बनले आहे. सध्या बांधकाम दर हा लोखंडी सळ्या, सिमेंट, मजुरी, वीट, वाळूपासून किरकोळ साहित्याच्या दरातील अस्थिर तसेच चढ्या दरामुळे २०० ते ३०० प्रति स्के फूट वाढला गेला आहे. ह्याचा परिणाम पुढे जाऊन बांधकाम विक्री दर वाढला आहे.

 अगोदरच महागाई तसेच कोरोना संक्रमणाने  ग्रासलेल्या जनसामान्यांचा ओढा घर घेण्याकडे तसेच गुंतवणुकीकडे कमी झाला आहे.

बांधकाम व्यवसायामध्ये तयार होणाऱ्या रोजगार निर्मिती बरोबरच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल सुद्धा होत असते. रिअल इस्टेट एजेंट, प्लॉट धारक, आर्किटेक्ट, इंजिनिअर्स, बांधकाम मजूर ते व्यवसायीक काम करणारे पेंटर्स, प्लंबर्स, इलेकट्रीशन अशी मानवी चेन पुढे जाऊन वित्तीय संस्था, बँका यांच्या पर्यंत पोहचते. नगरपालिका ते राज्य सरकार यांना मोठ्या प्रमाणात शुल्क बांधकाम क्षेत्रातून मिळते. बांधकामा साठी लागणारे मजूर ते रियल इस्टेट साठी लागणारे वकील, नोटरी ,स्टॅम्पव्हेंडर, झेरॉक्स चालक असे बराचश्या घटकांचे अर्थकारण ह्या बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून आहे. 

कोरोना संक्रमण थांबविण्याबरोबरच बांधकाम क्षेत्रातील मरगळ दूर होऊन गुंतवणूक वाढावी, रोजगार निर्मिती व्हावी, अर्थव्यवस्थेस गती मिळावी तसेच जास्तीत जास्त  जनसामान्यासाठी परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी शासन दरबारी  बांधकाम व्यवसायास अनुकूल असे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. हा व्यवसाय पुन्हा सावरण्यासाठी किमान तीन वर्षासाठी तरी स्टॅम्पड्युटी व नोंदणी फी, जी एस टी, रेडीरेकनरचे दर कमी करून स्थानिक विकास कर, उपकरात सवलत देण्याची आवश्यकता आहे. संपूर्ण देशभरात असंघठित कामगार बांधकाम क्षेत्रातच आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा ठोस कल्याणकारी निर्णय घेऊन बांधकाम क्षेत्रास नवसंजीवनी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.      

 डॉ. अमित होले हे SVPM"s  इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेण्ट, बारामती येथे प्राध्यापक आहेत.

[email protected] Com

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News