पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकरण योजनेसाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यात समन्वय


पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकरण योजनेसाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यात समन्वय

मंत्रालयांच्या विविध योजनांमधील समन्वय हा एक प्रमुख विषयांपैकी एक आहे ज्याचा सरकार पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरुन संसाधनांचा उचित उपयोग  होईल आणि जनतेला अधिक लाभ होईल.

विद्यमान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या उन्नतीसाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अखिल भारतीय “केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न  प्रक्रिया उद्योग (पीएम एफएमई) औपचारिकरण  योजना” सुरू केली . 2020-21 ते  2024-25  या पाच वर्षांच्या कालावधीत  10,000  कोटी रुपये खर्चासह तिची अंमलबजावणी केली जाईल.  

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय आणि दीनदयाल अंत्योदय  योजना - ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका  मिशन (डीएवाय -एनआरएलएम) यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योगात सहभागी बचत गट (एसएचजी) उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी पीएम-एफएमईच्या अंमलबजावणीवर एकत्र काम करण्याबाबत सहमती दर्शविली. या योजनेच्या  सर्व घटकांपैकी, दोन्ही मंत्रालयांनी बचत गट सदस्यांना बीज भांडवल सहाय्य  देण्यावर बारकाईने काम करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान व्यवसाय उलाढाल आणि आवश्यकतेनुसार बचत गटातील प्रत्येक सदस्याला खेळते  भांडवल आणि लहान साधनांची खरेदीसाठी 40,000/- रुपये इतके बीज भांडवल सहाय्याचा समावेश आहे. राष्ट्रीय पातळीवर दोन्ही मंत्रालयांच्या संबंधित संघटनांनी या योजनेच्या कार्यात्मक चौकटीच्या औपचारिकीकरणात एकत्र  काम केले आहे.

राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या राज्य नोडल एजन्सी समन्वयाने हा कार्यक्रम राबवत आहेत.

आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान एकूण 17,427 लाभार्थ्यांची छाननी केली गेली आणि 51.85 कोटी रुपये भांडवल साहाय्यासाठी शिफारस केली गेली.  आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, मिझोरम, ओडिशा आणि तेलंगणा ही राज्ये ही योजना राबवण्यात अग्रणी आहेत.

आतापर्यंत, 29.01 कोटी रक्कम महाराष्ट्रासह  16 राज्यांतील 6,694 उद्योगांमधील 10,314 लाभार्थ्यांनाबीज  भांडवल सहाय्य म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (सीएलएफ) आणि व्हिलेज ऑर्गनायझेशन (व्हीओ) यासारख्या समुदाय संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे संबंधित बचत गट आणि बचत गट सदस्यांना निधी देण्याची प्रक्रिया राज्यांकडून सुरू आहे.

या अभिसरणमुळे दोन्ही मंत्रालयांचे सामर्थ्य वाढण्याबरोबरच अन्न प्रक्रियेच्या महत्वाच्या क्षेत्रात ग्रामीण महिलांचे जीवनमान उंचावेल.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News