जी 20 देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांच्या दुसऱ्या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची उपस्थिती


जी 20 देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांच्या दुसऱ्या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची उपस्थिती

नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2021

अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार खात्याच्या केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आज जी 20 देशांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर (FMCBG) यांच्या द्वितीय बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहिल्या. इटलीच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या या बैठकीत मजबूतशाश्वतसंतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाचे जागतिक आव्हान स्वीकाराण्यासाठी धोरण निश्चितीबद्दल चर्चा झाली.

जी 20 गटातील राष्ट्रांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर्स यांनी कोविड-19 संबधित जी20 कृतीयोजनेच्या  अद्ययावतीकरणाबद्दल चर्चा केली. सर्वात जास्त फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थांना सहाय्य करणे, आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी अजेंडाहरित संक्रमणाला प्रोत्साहन आणि महामारीसंबंधित आर्थिक नियमावली या बाबींबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली.सर्व जी 20 सदस्यांनी समान आणि सार्वत्रिक सहभागाने लसीकरण व्हावे याची खात्री करावी अशी सूचना सीतारामन यांनी केली. भारत वेगवान लसीकरण मोहिम राबवत असून या महामारीच्या काळात लस आणि वैद्यकीय उत्पादनांचा जागतिक पातळीवरील पुरवठादार म्हणून पुढे आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. आतापर्यंत भारताने 87 दशलक्ष नागरिकांना लसीकरण मोहिमेद्वारे लस दिल्याचे आणि 10 दशलक्ष अनुदानित लसींच्या मात्रेसह 84 देशांना लसींच्या 64 दशलक्ष मात्रा पुरविल्याचे सीतारामन यांनी यावेळी नमूद केले. जागतिक स्तरावरील सर्वसामान्यांना महामारीसाठी सज्जता आणि अश्या देशांना प्रतिसाद म्हणून आर्थिक सहाय्य करण्याबद्दलही सीतारामन यांनी  जी20 वरिष्ठ स्तरावरील स्वतंत्र पॅनेलला सुचवले.

जागतिक विकासाची दिशा आणि विषाणूसंसर्गाशी निगडीत अनिश्चितता त्यांनी अधोरेखित केली.

जी 20 कृती योजना ही मार्गदर्शक आणि आताच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारीला आकार देणारी ठरली असे त्यांनी सांगितले.

हवामानबदलावर जी 20ची भूमिका नोंदवत सीतारामन यांनी हवामानविषयक आर्थिक बाबी आणि तंत्रज्ञानातील बदलाबद्दल पॅरिस करारात मान्य केलेल्या कटीबद्धतेबाबत प्रगती आवश्य असल्याचे सांगितले.  आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था हरित बदलांसाठी निधी उपलब्ध करून देत असतानाहीविकसनशील आणि कमी उत्पन्न गटातील राष्ट्रांना हे बदल करणे म्हणजे आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिक फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थांना सहाय्य करण्यासोबतच कर्जवसूलीवर अजून सहा महिने म्हणजे डिसेंबर 2021 पर्यत स्थगिती देण्यास त्यांनी पाठिंबा दर्शवला.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News