प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या पहिल्या टप्प्यात 92% लक्ष्य साध्य


प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या पहिल्या टप्प्यात 92% लक्ष्य साध्य

चालू आर्थिक वर्षात राज्यांचा वाटा समाविष्ट असलेला राज्यांवरील खर्च रु 46,661 कोटी असून तो या योजनेच्या आरंभापासूनचा सर्वाधिक खर्च आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) या भारतसरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेतील लक्ष्याच्या 92% उद्दीष्ट योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातम्हणजे 2016-17 ते 2018-19 या कालावधीत गाठले गेले आहे. कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादीतील घरे ही अमृतमहोत्सवाच्या शेवटापर्यंत पूर्ण होतील अशी सरकारला  खात्री आहे.

2011 ची SECC माहिती वापरून काढलेल्या कायमस्वरूपी प्रतिक्षायादीनुसार 2.14 कोटी लाभार्थी या योजनेला पात्र असल्याचे निश्चित झाले. या यादीत 2.95 कोटी घरे सुरुवातीला निश्चित केली होतीतरीही मंजूरीच्या वेळी अनेकस्तरीय परिक्षण करण्यात आले.  त्यानुसार अनेक कुटूंबे अपात्र ठरली. म्हणून या यादीतील संख्या 2.14 कोटींपर्यंत कमी झाली आणि ती अजूनही कमी होईल अशी शक्यता आहे. याशिवाय 1.92 कोटी म्हणजे 90 टक्के घरे मंजूर झाली आणि मंजूर घरांपैकी 71 टक्के घरे पूर्ण झाली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 2016-17 ते 2018-19 या कालावधीत 1 कोटी घरे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होतेत्यापैकी 92 टक्के लक्ष्य साध्य झाले.

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये अर्थसंकल्पीय सहाय्य म्हणून 19,269 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित केला होता. याशिवाय रु 20,000 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पबाह्य निधीसुद्धा उपलब्ध करून दिला गेला. अश्या प्रकारे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सुरुवातीपासूनचा हा सर्वाधिक वार्षिक निधी आहे. राज्यांचा वाटा समाविष्ट असलेला राज्यावरील खर्चभारसुद्धा या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक म्हणजे रु 46,661 कोटी रुपये झाला. हासुद्धा या योजनेच्या आरंभापासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक खर्च आहे.

नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे, 2014-15 या वर्षापासून आधीच्या इंदीरा आवास योजनेसकट एकंदरीत घरबांधणीचा वेग लक्षणीयरित्या वाढला

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मध्ये काही सुधारणा लागू करण्यात आल्या. घरबांधणीचे वेग आणि दर्जा सुधारणेलाभार्थींना वेळेवर निधी उपलब्ध करून देणेलाभार्थींच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करणेलाभार्थींना तंत्रविषयक सहाय्य उपलब्ध करून देणे, MIS-AwaasSoft आणि AwaasApp या माध्यमातून हयगय न करता देखरेख करणे या त्या सुधारणा होत.

वर्ष 2022 पर्यंत सर्वांना घर हे उदात्त उद्दिष्ट असलेलाप्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण  (PMAY-G) हा भारतसरकारचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.  या सामाजिक कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून सरकार SECC 2011 च्या माहितीनुसार निश्चित केलेल्या बेघरांना स्वतःसाठी घरे बांधण्यास सहाय्य पुरवते.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधानांनी या योजनेचा आरंभ केला त्यानंतर या योजनेने लक्षणीय प्रगती केली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News