“भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य” या योजनेंतर्गत राज्यांना 11,830 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप


“भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य” या योजनेंतर्गत राज्यांना 11,830 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप

सुधारणांच्या पूर्ततेसाठी 11 राज्यांना वाढीव निधीचे वाटप

योजनेमुळे आर्थिक पुनर्प्राप्तीला वेळेवर चालना मिळते

अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य या योजनेंतर्गत राज्यांना 11,830 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले आहे.

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्र्यांनी 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य ही योजना जाहीर केली. कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करापोटी मिळणारा महसूल कमी झाल्यामुळे सन  2020-21 मध्ये कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांच्या भांडवली खर्चास चालना देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

भांडवली खर्चाचा उच्च गणक प्रभाव असतोभविष्यातील अर्थव्यवस्थेची उत्पादक क्षमता वाढते आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा उच्च दर होतो. म्हणूनचकेंद्र सरकारची प्रतिकूल आर्थिक स्थिती असूनही2020-21 या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासंदर्भात राज्यसरकारांना विशेष सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सन 2021-22 मध्येसुद्धा ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे.

राज्य सरकारकडून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. व्यय खात्याने 27 राज्यांचे 11,912 कोटी रुपयांचे भांडवली खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. आरोग्यग्रामीण विकासपाणीपुरवठापाटबंधारेवीजवाहतूकशिक्षणनगरविकास या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात भांडवली खर्च प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेचे तीन भाग आहेत. योजनेच्या भाग-मध्ये ईशान्य आणि पर्वतीय प्रदेशांचा समावेश आहे. या भागांतर्गत 9 ईशान्य आणि पर्वतीय प्रदेशातील राज्यांना 2,500 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. भाग- मध्ये भाग समाविष्ट न केलेल्या इतर सर्व राज्यांसाठी या योजनेचा भाग- II आहे. या भागासाठी 7,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2020-21 या वर्षाच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार केंद्रीय करातील राज्यांच्या वाट्याप्रमाणे त्यांना या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.

राज्यातील विविध नागरिक-केंद्रित सुधारणांना चालना देणे हे या योजनेच्या भाग -III चे उद्दिष्ट आहे. या भागा अंतर्गत 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 17 मे 2020 रोजी अर्थ मंत्रालयाने आपल्या पत्राद्वारे नमूद केलेल्या 4 पैकी कमीतकमी 3 सुधारणा करणार्‍या राज्यांना ही रक्कम उपलब्ध होती. संबंधित नोडल मंत्रालयाने या सुधारणांना मान्यता द्यायची होती. वन नेशन वन रेशन कार्डव्यवसाय सुधारणा सुलभीकरणशहरी स्थानिक संस्था/ लोकोपयोगी सुधारणा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा या त्या चार सुधारणा होत. या भागा अंतर्गत 11 राज्ये पात्र ठरली आणि त्यांना योजनेच्या भाग -3 अंतर्गत वाढीव निधीचे वाटप करण्यात आले.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News