“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 100 पेक्षा जास्त शहरांमधील वायू प्रदूषण येत्या चार वर्षात किमान 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, आजचा हा उपक्रम त्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. हे सोपे काम नाही, तर एक मोठे आव्हान आहे आणि आपण सगळ्यांनी मिळूनच हे आव्हान पेलायला हवे.” असे जावडेकर यावेळी म्हणाले. राज्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लवकरात लवकर फेम योजनेअंतर्गत ई-बसेस ची खरेदी करावी, अशी सूचना जावडेकर यांनी यावेळी केली. विविध शहरात सुमारे 6000 इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदीसाठी, निधी मंजूर झाला असतांनाही, आतापर्यंत केवळ 600 बसेसची खरेदी होऊन त्या चालवल्या जात आहेत, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. जर एखाद्या शहरासाठी इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदीसाठी मजूर झालेला निधी वापरला गेला नाही, तर तो निधी इतर शहरांना दिला जाईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान (NCAP) हा एक दीर्घकालीन मात्र कालबद्ध असा राष्ट्रीय स्तरावरचा कार्यक्रम आहे. वायू प्रदूषणाचा प्रश्न देशभरात सर्वसमावेशक पद्धतीने हाताळण्यासाठी, आणि वर्ष 2024 पर्यंत, हवेतील प्रदूषणकारी घटकांचे प्रमाण 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी हे अभियान राबवले जाणार आहे.
वायू प्रदूषण करणाऱ्या विशिष्ट घटकांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी नागरी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील विविध यंत्रणांना एकत्रित आणून बहुआयामी कृती योजना तयार करण्यात आली आहे. सभोवतालातील हवेचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा, स्त्रोतांची विभागणी करणारे अध्ययन, जनजागृती, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि विभाग निहाय कृती अशा सर्वांचा या कृती आराखड्यात समावेश आहे.
या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असणे सर्वात महत्वाचे आहे. तसेच या अंमलबजावणीवर प्रतिष्ठीत तज्ञ संस्थांची देखरेख असणेही आवश्यक आहे. या सामंजस्य करारामुळे, लक्ष्यीत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नियोजित आराखड्याची अंमलबजावणी सुव्यवस्थितपणे होऊ शकेल. आघाडीच्या वायू गुणवत्ता विशेषज्ञांचा राष्ट्रीय तज्ञ यंत्रणेत,समावेश असून NCAP अंतर्गत होणाऱ्या उपक्रमांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच स्थानिक संस्थाना सल्ले देण्यासाठी एक तांत्रिक सल्लागार गटही स्थापन करण्यात आला आहे.