सीबीएसईच्या क्षमता आधारित प्रकल्पाअंतर्गत, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते सीबीएसई च्या विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी विषयांसाठीच्या मूल्यांकन आराखड्याचे उद्घाटन


सीबीएसईच्या क्षमता आधारित प्रकल्पाअंतर्गत, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते सीबीएसई च्या विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी विषयांसाठीच्या मूल्यांकन आराखड्याचे उद्घाटन

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून जागतिक दर्जानुसार मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशांची पूर्ती करणारा आराखडा- केंद्रीय मंत्री रमेश पोखारीयाल निशंक

ब्रिटीश कौन्सिल आणि सीबीएसईच्या क्षमता आधारित शिक्षण प्रकल्पाचा भाग म्हणून आराखडा प्रकाशित; घोकंपट्टी शिक्षण पद्धतीकडून क्षमता आधारित शिक्षणाकडे वळण्याचा प्रकल्पाचा उद्देश

केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखारीयाल निशंक यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत, विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी वर्गांसाठीच्या सीबीएसई क्षमता आधारित शिक्षण प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मुख्य उद्देश शिक्षण व्यवस्थेतल्या परिवर्तनासाठी मार्गदर्शक आराखडा म्हणून सहाय्यभूत ठरणे हा असून, त्यातून युवकांचे भविष्य उज्ज्वल करणारी नवी शिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे, असे पोखरीयाल यावेळी म्हणाले. “युवकांचे आयुष्य घडवण्यात शाळांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते आणि मला अत्यंत आनंद आहे की हा आराखडा प्रकाशित करण्यासोबतच, आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याची सुरुवात करत आहोत. या कामासाठी मी सीबीएसई आणि ब्रिटीश कौन्सिल च्या चमूंचे अभिनंदन करतो.” असे ते म्हणाले.

क्षमता-आधारित मुल्यांकन आराखड्यामुळे भारतात सध्या अस्तित्वात असलेली माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट होईल आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या एकूण ज्ञानग्रहण पद्धतीत सुधारणा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यात इंग्रजी (वाचन), विज्ञान आणि गणितया तीन विषयांचा समावेश आहे. या आराखड्याचा उद्देश, येत्या दोन ते तीन वर्षात, सध्या असलेली घोकंपट्टी शिक्षणाची पद्धत बदलून क्षमता आधारित नवी शिक्षण पद्धती लागू करणे हा आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या तत्वांना अनुसरून, हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पाचा, हा आराखडा एक भाग असून त्यात 40 मुल्यांकन डिझायनर्स, 180 चाचणी लेखक आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारे 360 मार्गदर्शक या सगळ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरुवातीला केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि इतर काही खाजगी शाळांमध्ये केली जाईल, त्यानंतर 2024 पर्यंत देशभरातल्या सर्व 25,000 शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सुचविलेले बदल प्रत्यक्षात आणण्याच्या हेतूने हा मूल्यांकन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ब्रिटीश कौन्सिल ने अल्फाप्लस या ब्रिटीश ज्ञान भागीदारासह, या आराखड्याची रचना आणि विकास केला आहे. त्यासाठी भारतातील शाळांमध्ये असलेल्या सध्याच्या शिक्षणपद्धतीचे व्यापक संशोधन आणि मूल्यांकन करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाचा थेट लाभ 15 शिक्षणतज्ञ, 2000 शाळांचे मुख्याधापक, 15 वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, 180 चाचणी लेखक, शिक्षकांना प्रशिक्षित करणारे 360 मार्गदर्शक, आणि 25,000 सीबीएसई शाळांना होणार आहे.


जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News