20 राज्यांकडून व्यापार सुलभता सुधारणांची अंमलबजावणी


20 राज्यांकडून व्यापार सुलभता सुधारणांची अंमलबजावणी

ईज ऑफ डूइंग बिझिनेस अर्थात व्यापार सुलभतेसाठी आवश्यक सुधारणा यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या राज्यांची संख्या वीसपर्यंत पोहोचली आहे. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, मेघालय आणि त्रिपुरा या आणखी पाच राज्यांनी व्यय विभागाने सांगितलेली "ईज ऑफ डूइंग बिझिनेस" सुधारणांबाबतची कामे पूर्ण केली आहेत.

व्यापार सुलभता धोरणासंदर्भातल्या सुधारणा पूर्ण करणारी राज्ये सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) 0.25 टक्के कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. या अंतर्गत उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या (डीपीआयआयटी)  शिफारशींनुसार, खर्च विभागाने या 20 राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्जांच्या माध्यमातून 39 हजार 521 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक स्रोत उभारायला परवानगी दिली आहे.

कोविड -19 महामारीमुळे देशासह जगभर उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक स्त्रोताची आवश्यकता लक्षात घेता, भारत सरकारने 17 मे 2020 रोजी राज्यांच्या कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीपीच्या 2 टक्के वाढवली होती.

Annexure

 

State wise additional borrowing permitted for completion of Ease of Doing Business Reforms

Sl.No.

State

Amount (Rs in crore)

1.

Andhra Pradesh

2,525

2.

Arunachal Pradesh

71

3.

Assam

934

4.

Chhattisgarh

895

5.

Goa

223

6.

Gujarat

4,352

7.

Haryana

2,146

8.

Himachal Pradesh

438

9.

Karnataka

4,509

10.

Kerala

2,261

11.

Madhya Pradesh

2,373

12.

Meghalaya

96

13.

Odisha

1,429

14.

Punjab

1,516

15.

Rajasthan

2,731

16.

Tamil Nadu

4,813

17.

Telangana

2,508

18

Tripura

148

19.

Uttar Pradesh

4,851

20.

Uttarakhand

702

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News