आरटीई साठी तक्रार निवारण व व्यवस्थापन समिती स्थापन करा ..... एनएसयुआय ची मागणी


आरटीई साठी तक्रार निवारण व व्यवस्थापन समिती स्थापन करा ..... एनएसयुआय ची मागणी

विठ्ठल होले विशेष प्रतिनिधी:

पिंपरी आरटीई कायदा अंतर्गत प्रवेश देताना पालकांची फसवणूक व संस्था चालकांकडून दुजाभावाची वागणूक दिली जाते आहे असे निदर्शनास आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी तत्काळ प्रत्येक जिल्हास्तरावर वा शक्य असल्यास महानगरपालिकास्तरावर RTE प्रवेश प्रक्रिया तक्रार निवारण व व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी, ही समिती विद्यार्थी-पालक, शैक्षणिक संस्था व प्रशासन यांच्यामधील दुवा म्हणून काम पाहील अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयुआयच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष अमीर शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश खंदारे, पुणे जिल्हाध्यक्ष भूषण राणभरे यांनी शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांना त्यांचे शासकीय निवासस्थानी भेटून निवेदन देऊन केली.

   यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयुआय सोशल मीडिया प्रमुख अभिजित हळदेकर, कौस्तुभ लोखंडे, युवराज नायडू, शुभम घोलप आदी उपस्थित होते.

      या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, या जागा ज्युनिअर केजी आणि प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी राखीव ठेवण्यात येतात.  राज्यात जवळजवळ 10 हजार पेक्षाही जास्त शाळांमध्ये अंदाजे 90 ते 95 हजार जागांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया प्रतिवर्षी राबविली जाते. ही प्रक्रिया राबविताना विद्यार्थी व पालक यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. ज्यात प्रशासनाकडून त्यांना वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही परिणामी बरेच विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून दूर राहतात. तसेच शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत तुम्हाला RTE मध्ये ॲडमिशन करून देतो असे म्हणून पालकांची आर्थिक फसवणूक झाल्याच्या असंख्य तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच शालेय स्तरावर ज्या विद्यार्थ्यांना RTE अंतर्गत प्रवेश मिळाले आहेत. त्यांच्याकडून या ना त्या कारणास्तव शैक्षणिक संस्था पैसे उकळत असतात त्यांना जाणून बुजून वेगळ्या वर्गात बसवून वेगळी वागणूक देऊन त्यांची पिळवणूक केली जाते. अशा अनेक तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या असून त्या आम्ही स्थानिक प्रशासनाकडे पाठविल्या आहेत. परंतु मुजोर शैक्षणिक संस्थाचालकांना याचा काडीमात्र फरक पडत नाही.

      या सर्व गैरप्रकारावर नियंत्रण मिळवण्यास प्रशासन अपयशी ठरत आहे असे दिसते. त्यासाठी तत्काळ प्रत्येक जिल्हास्तरावर वा शक्य असल्यास महानगरपालिकास्तरावर RTE प्रवेश प्रक्रिया तक्रार निवारण व व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी जेणेकरून विद्यार्थी-पालक, शैक्षणिक संस्था व प्रशासन यांच्यामधील दुवा म्हणून ही समिती काम पाहील अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयुआय च्या वतीने प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांना त्यांचे शासकीय निवासस्थानी भेटून निवेदन देऊन केली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News