सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या निर्यात क्षमता वृद्धीसाठी अपेडाने एनएसआयसी बरोबर केला सामंजस्य करार


सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या निर्यात क्षमता वृद्धीसाठी अपेडाने एनएसआयसी बरोबर केला सामंजस्य करार

कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने (अपेडा) काल 17-03-2021 रोजी कृषी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाद्वारे (एमएसएमई) उत्पादित होणाऱ्या प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीची संभाव्यता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाबरोबर (एनएसआयसी) सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली.

सामंजस्य करारानुसार, सहकाराच्या महत्त्वपूर्ण बाबींमध्ये एनएसआयसीच्या सर्व योजनांतर्गत सहाय्य मिळविणार्‍या अपेडा नोंदणीकृत सदस्यांना मदत करणे समाविष्ट आहे. सामंजस्य करारात तंत्रज्ञान, कौशल्य, दर्जेदार उत्पादने आणि बाजारपेठेत प्रवेश यासारख्या मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राची शाश्वतता आणि वाढ सुनिश्चित करणे अभिप्रेत आहे.

वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत कार्यरत अपेडा अर्थात  कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण आणि एमएसएमई अंतर्गत काम करणारे एनएसआयसी यामधील सहयोग हा एमएसएमई क्लस्टर्सच्या हरित आणि शाश्वत उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या प्रोत्साहनास समर्थन देतो जेणेकरून उद्योगांना  शाश्वत व हरित उत्पादन प्रक्रिया आणि उत्पादने घेण्याकडे वळता येईल.

या करारमुळे अपेडा आणि एनएसआयसी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मेळाव्यांमध्ये एमएसएमईला  सहभागी होणे  सुलभ होईल, ज्यात भारत आणि परदेशात आयोजित करण्यात येणाऱ्या B2B & B2C अर्थात उद्योग ते उद्योग आणि उद्योग ते ग्राहक मेळावे तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास आणि प्रोत्साहनास परस्पर सहकार्य केले जाईल.

या सामंजस्य करारामध्ये एमएसएमई उपक्रमांची क्षमता व सामाजिक आणि पर्यावरणीय अनुपालन आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कौशल्य यासाठी क्षमता बांधणीसाठी भारत सरकारच्या योजनांतर्गत मदत उपलब्ध करुन देणे देखील समाविष्ट आहे. एमएसएमई मंत्रालयाच्या योजना आणि एनएसआयसीने राबविलेल्या योजनांविषयी दोन्ही संघटना जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करतील.

अपेडा आणि एनएसआयसीने आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार सामाजिक व पर्यावरणीय अनुपालन व कौशल्य यासाठी एमएसएमई उद्योगांच्या क्षमता बांधणीसाठी भारत सरकारच्या योजनांतर्गत उपलब्ध मदत सुलभ करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

अपेडाचे सचिव डॉ सुधांशु आणि एनएसआयसीचे संचालक (उत्पादन आणि व्यवस्थापन) पी. उदयकुमार यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. हितधारकांना अधिक चांगले मूल्य मिळवून देण्यासाठी कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या हिताकरिता केलेल्या एकत्रित कार्यात समन्वय साधून दोन्ही संघटनांचे कौशल्य वापरण्यासाठी सामंजस्य करार झाला.

2018 मध्ये भारत सरकारने जाहीर केलेल्या कृषि निर्यात धोरण (एईपी) अंतर्गत निर्धारित उद्दीष्टांच्या अनुरूप कृषी विकास व कृषी निर्यातीच्या वाढीसाठी काही ज्ञात हस्तक्षेपाचे निराकरण करण्यासाठीच्या उपाययोजना देण्यासाठी आणि विभिन्न क्षेत्रातील विविध भागधारकांच्या क्षमता बांधणीसाठी अपेडा व्यावसायिक आणि विशेषज्ञ असलेल्या नानाविध संस्था आणि संघटनाबरोबर समन्वय साधून सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

एईपीच्या अंमलबजावणीसाठी अपेडा राज्य सरकारांशी संपर्कात आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरळ, नागालँड, तामिळनाडू, आसाम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मणिपूर, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि मध्यप्रदेश राज्यांनी निर्यातीसाठी राज्य विशिष्ट कृती आराखडा निश्चित केला आहे तर इतर राज्यांच्या कृती योजना अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News