राज्यभरातील लिपीकांच्या वेतनप्रश्नी अखेर समिती गठीत - उमाकांत सूर्यवंशी.


राज्यभरातील लिपीकांच्या वेतनप्रश्नी अखेर समिती गठीत - उमाकांत सूर्यवंशी.

नानासाहेब मारकड भिगवण प्रतिनिधी:

राज्यभरातील  शासकीय आणि निमशासकीय लिपिक कर्मचाऱयांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून अधिक वेळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या समान वेतनाच्या प्रश्नी राज्य सरकारतर्फे वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती उमाकांत सूर्यवंशी यांनी दिली. 

या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 10 लाखांहून अधिक लिपिक वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासकीय आणि निमशासकीय प्रशासकीय विभागातील लिपिक वर्गाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासकीय -निमशासकीय लिपिकसंवर्गीय हक्क परिषदेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांचे एक निवेदन नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यमंत्री ओमप्रकाश (बच्चू) कडू यांच्याकडे दिले होते.

त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार गेल्या वर्षी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार त्रिसदस्यी समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीचे अध्यक्षपद वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपविण्यात आले आहे. या समितीत सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव आणि वित्त विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे. येत्या तीन महिन्यांत या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय लिपिकसंवर्गीय हक्क परिषदेतर्फे स्वागत करण्यात आले असून परिषदेचे अध्यक्ष विजय बोरसे यांनी राज्यसरकारचे आभार मानले आहेत.

गेल्या 25 वर्षांहून अधिक काळ आम्ही या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे आम्हालादेखील न्याय मिळेल. त्यामुळे समान वेतनाचा मार्ग लवकरच मोकळा होईल अशी अपेक्षा लिपीक वर्गातून व्यक्त आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News