मोदी, शहांनी काळा पैसा नाही, तर काळे कायदे आणले.....डॉ. कैलास कदम


मोदी, शहांनी काळा पैसा नाही, तर काळे कायदे आणले.....डॉ. कैलास कदम

केंद्रिय अर्थमंत्र्यांवर 420 चा गुन्हा दाखल केला पाहिजे.....डॉ. अजित अभ्यंकर

विठ्ठल होले विशेष प्रतिनिधी:

पिंपरी (दि. 3 फेब्रुवारी 2021) निवडणूकीत फसवी आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेले भाजपा प्रणित मोदी, शहा सरकारने परदेशातून काळा पैसा तर आणला नाहीच. परंतू देशातील कामगारांना, शेतक-यांना देशोधडीला लावणारा काळा कायदा आणला अशी टिका कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केली.

         केंद्र सरकारने मागील अधिवेशनात प्रचलित कामगार कायदे रद्द करुन कामगारांवर अन्याय करणारे कायदे केले. त्यामुळे आगामी काळात कामगारांची सामाजिक, आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येणार आहे. हे कायदे रद्द करुन पुर्वीचेच कायदे अंमलात आणावेत याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी (दि. 3 फेब्रुवारी) देशभर विविध कामगार संघटनाच्या वतीने "राष्ट्रीय निषेध दिन" पाळण्यात आला. त्या अंतर्गत पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात निदर्शने करुन "कामगार कायद्याची प्रत" जाळून होळी करण्यात आली. यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. अजित अभ्यंकर, मानव कांबळे, मारुती भापकर, अरुण बो-हाडे, दिलीप पवार, मनोहर गडेकर, वसंत पवार, डॉ. सुरेश बेरी, निरज कडू, किशोर ढोकळे, भारती घाग, गणेश दराडे, संजय गायके, सचिन देसाई, विशाल जाधव, आबा खराडे, संजय गायकवाड, प्रल्हाद कांबळे, इसाक शेख आदी उपस्थित होते.

      डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, कोट्यावधी कामगार आणि शेतक-यांचे हित डावलून अंबानी, अदानी सारख्या मुठभर भांडवलदारांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारने कोरोनाच्या महामारीच्या काळात हे काळे कायदे मंजूर केले. भांडवलदारांनी मोदी सरकारला निवडणूक निधी आणि सीएसआर फंडातून पीएम केअर फंडास दिलेल्या निधीच्या मोबदल्यात हे कायदे केले असल्याचा आरोप कदम यांनी केला.

    यावेळी डॉ. अजित अभ्यंकर म्हणाले की, मोदी सरकार म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणारे फसवे सरकार आहे. नुकत्याच सादर केलेल्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात आकडेवारीचा खेळ करुन जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी 67 हजार कोटींची तरतूद केली होती. ती यावर्षी 74 हजार कोटींची केली आहे आणि 137 टक्के वाढ केल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात पाणी आणि रस्ते स्वच्छतेसाठी केलेली तरतूद आरोग्यासाठी दाखवून आकडेवारी सादर केली आहे. अशी फसवणूक आणि दिशाभूल करणारी आकडेवारी देऊन प्रसिध्दी मिळणा-या अर्थमंत्र्यांवर 420 चा फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. पेट्रोल, डिझेलच्या एक्साईज ड्युटी मधिल काही हिस्सा राज्यांना द्यावा लागतो. एक्साईज ड्युटी मधिल राज्यांचा वाटा द्यायला नको म्हणून एक्साईज ड्यूटी कमी करुन "कृषी अधिभार" नावाने नवीन कर सुरु केला आहे. आता पुढील काळात एक्साईज ड्युटीमध्ये वाढ न करता "कृषी अधिभार" वाढविला जाईल आणि हा कृषी अधिभार केंद्राच्याच ताब्यात राहिल. फायद्यातल्या बँका आणि पीबीसीएल सारख्या फायद्यातील सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा उद्योग मोदी सरकार करीत आहे. त्यामुळे आगामी काळात बजेटमध्ये तूट निर्माण झाली तर पुर्ण अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येऊन देश दिवाळखोरीत जाईल असेही डॉ. अजित अभ्यंकर म्हणाले.

       मारुती भापकर म्हणाले की, दिल्लीत सुरु असणारे शेतकरी आंदोलन दडपून टाकण्याचे काम मोदी, भाजपा आणि आरएसएस करीत आहे. हे आंदोलन अयशस्वी झाले तर भविष्यात कोणतेही आंदोलन मोदी सरकार होऊ देणार नाही. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि शेतकरी, कामगार जगवण्यासाठी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन यशस्वी झालेच पाहिजे. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, कामगार जगेल. अन्यथा आगामी काळात शेतक-यांपेक्षा कामगारांच्या जास्त आत्महत्या झाल्याचे दिसेल.

      यावेळी मानव कांबळे, दिलीप पवार, अनिल रोहम, गणेश दराडे, अरुण बो-हाडे, वसंत पवार मनोहर गडेकर, नीरज कडू आदींनीही केंद्र सरकारचा निषेध करणारी भाषणे केली. आंदोलनानंतर "कामगार कायद्याच्या" प्रतीची होळी करण्यात आली असेच आंदोलन चाकण, महाळुंगे, रांजणगाव, शिक्रापूर, खोपोली येथे करण्यात आले.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News