पुनर्वसनाची कामे नागरिकांच्या सोयीने व्हावीत – राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू


पुनर्वसनाची कामे नागरिकांच्या सोयीने व्हावीत – राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू

अमरावती, दि. 28 : जिल्ह्यातील चंद्रभागा, वर्धा, निम्न पेढी आदी महत्वाचे सिंचन प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसन करावे लागले आहे. विविध प्रकल्पांमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करताना पायाभूत सुविधांची कामे नागरिकांच्या सोयीने करावीत, प्रामुख्याने रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा प्राधान्याने देण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी दिले.जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या तक्रारी आज येथील सिंचन भवनात श्री. कडू यांनी जाणून घेतल्या. यावेळी त्यांनी प्रकल्पनिहाय तक्रारी ऐकून घेतल्या. तसेच नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी निर्देश दिले.श्री. कडू म्हणाले, जिल्ह्यातील पुनर्वसन झालेल्या गावांना येत्या काळात भेटी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकारी यांनी वस्तुस्थिती मांडावी. वस्तुस्थिती आणि अधिकारी यांच्या अहवालात विसंगती आढळू नये. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे दुसऱ्या बाजुला असलेल्या शेतीमध्ये जाणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही. तसेच नदीतील रस्तेही नाही. त्यामुळे पर्यायी रस्ता होणे गरजेचे आहे. या भागात सुमारे तीन हजार हेक्टर शेती आणि सहा गावांचा संपर्काचाही प्रश्न आहे. याठिकाणी रस्त्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. बोपापूर, बोडी, बोरगाव यासह ज्या बुडीत क्षेत्रातील रस्त्यांचा प्रश्न आहे, त्याठिकाणचे प्रश्न सोडविण्यात यावे.

बुडीत क्षेत्रातील नागरिकांचे पुनर्वसन कठोरा येथे करण्यात आले आहे. नदीकाठील जी घरे बुडीत क्षेत्रात येतात, त्यांचे पुनर्वसन प्राधान्याने करावे. सावरखेड येथील पुनर्वसन पूर्ण करावे. यासाठी आवश्यक असणारा सर्व्हे करण्यात यावा. नागरिकांनी पूर्ण गावाचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केल्यामुळे त्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा. वासेवाडी येथील बाधित क्षेत्र, भूसंपादन झालेले क्षेत्र याची माहिती सात दिवसांच्या आत सादर करावी.निम्न पेढी प्रकल्पाची अधिसूचना नव्या भूसंपादन धोरणाच्या आधी झालेली असली तरी लाभ मात्र नव्या धोरणाप्रमाणेच देण्यात आला आहे. मात्र शासनाच्या निर्देशानुसार ज्या अधिकच्या सुविधा देण्यात आलेल्या आहे, त्या देता येणे शक्य नाही. मात्र मोबदला देतांना एकरकमी दिल्यास तो सोयीचा ठरणार आहे. आधी पुनर्वसन, नंतर धरण हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे पुनर्वसन हे वेळेत आणि योग्य पद्धतीनेच होणे गरजेचे आहे. याठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश श्री. कडू यांनी दिले.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News