शेतकरी संघटनेच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी ॲड.काळे यांची निवड


शेतकरी संघटनेच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी ॲड.काळे यांची निवड

संजय भारती कोपरगाव प्रतिनिधी

प्रदेश शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांची आज औरंगाबाद येथील राज्यस्तरीय कार्यकारिणीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत बढती मिळाली असून प्रदेश उपाध्यक्ष पदी निवड केली असल्याचे शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांनी जाहीर केले आहे.ॲड.काळे यांच्या निवडीचे सर्वत्र अभिनंदन करण्यात येत आहे.या पूर्वी त्यांचे वडिल स्व.बबनराव काळे यांनी हे पद भूषवले होते.

मोदी सरकारच्या कालखंडात पारित केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने शेतमालाच्या खरेदी विक्रीत अभूतपूर्व गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.यावर विचारमंथन करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकरिणीची बैठक आज औरंगाबाद येथे सकाळी १०.३० वाजता गांधी भवन,सावरकर चौक,समर्थनगर येथे आयोजित केली होती त्यावेळी हि नियुक्ती प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांनी जाहीर केली आहे.

सदर प्रसंगी महिला आघाडीच्या प्रमुख विमल आकनगिरे, क्रांतिसिंह नाना पाटील बिग्रेडचे अध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले,मराठी कवी लेखक संघटनेचे अध्यक्ष दिनकर दाभाडे, मराठवाडा प्रमुख बंडू सोळंके, शेतकरी संघटनेचे पश्चिम विभाग प्रमुख बाळासाहेब पठारे,विदर्भ प्रमुख धनंजय काकडे,मुंबई विभाग प्रमुख गणेश घुगे, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख केशवराव पाटील आदी प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते.

सदर प्रसंगी रघुनाथ दादा पाटील म्हणाले की,"राज्यातील महाआघाडी सरकार दुटप्पी असून राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषिमालाला हमी भाव देत नसून उलट केंद्रसरकार विरोधात आंदोलन करून आपल्या पाखंडी पणाचे प्रदर्शन करत आहे.त्यात  यांची नीती शेतकऱ्यांना फसवणूक करण्याची आहे.त्यात काँग्रेस,शिवसेना सहभागी झाली हे मोठे आक्रीत आहे.शेतकरी संघटनेची भूमिका स्वच्छ असून केंद्राने आणलेल्या तिन्ही कायद्यांना समर्थन केले आहे.मात्र त्यातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली आहे.मात्र राज्य सरकार या जबाबदारीपासून दूर पळत आहे.व शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे.त्यास कृषी मालास किमान कृषी मूल्य आधाराची (एम.एस.पी.) गरज आहे.ती न दिल्यास त्या विरोधात जाण्यास प्राधिकरण स्थापन करणे गरजेचे आहे.व जो व्यापारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करील त्या विरोधात जाता आले पाहिजे व बेशिस्त व्यापाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून त्यास दंडीत करता आले पाहिजे.गुन्हे सिद्ध झाल्यास दोन वर्षाची कमाल शिक्षा करता आली पाहिजे" मात्र राज्य सरकार मात्र नेमकी उलटी भूमिका घेत असून या भूमिकेमुळे राज्य व देशभरातील शेतमालाचे भाव कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.त्यातच राज्यातील महाआघाडी सरकारनेही या शेतमालाला आधारभूत किंमत दिली जात नसताना दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देऊन जबाबदारी झटकली आहे.हे मोठे आश्चर्य असल्याचेही ते शेवटी म्हणाले आहे.

त्यावेळी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,क्रांतिसूर्य नाना पाटील ब्रिग्रेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले,आदींसह अनेकांनी विविध सूचना करून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले आहे. कार्यक्रमाचे स्वागत निलेश बारगळ यांनी केले तर प्रास्तविक ॲड.अजित काळे यांनी केले आहे.तर उपस्थितांचे आभार बाळासाहेब पठारे यांनी मानले आहे.

कृषी मालास किमान कृषी मूल्य आधाराची (एम.एस.पी.) गरज आहे.ती न दिल्यास त्या विरोधात जाण्यास प्राधिकरण स्थापन करणे गरजेचे आहे.व जो व्यापारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करील त्या विरोधात जाता आले पाहिजे व गुन्हे दाखल करून ते सिद्ध झाल्यास दोन वर्षाची कमाल शिक्षा करता आली पाहिजे"-रघुनाथ दादा पाटील,प्रदेशाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News