शेतकरी संरक्षण कायदा लागू होण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनेचे कार्यकर्ते अण्णांच्या भेटीला


शेतकरी संरक्षण कायदा लागू होण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनेचे कार्यकर्ते अण्णांच्या भेटीला

  • शेतकरी संरक्षण कायद्यासाठी कोरोनानंतरचे नवीन वर्ष किसान क्रांती वर्ष म्हणून संघर्षाची घोषणा
  • गावापासून बांधापर्यंत कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी किसान सत्याग्रहींची नोंद होणार

अहमदनगर (प्रतिनिधी संजय सावंत) शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला असताना, पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने राळेगणसिध्दी (ता. पारनेर) येथे अण्णांची भेट घेतली. तर देशातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्या व त्यांचा सर्वांगीन विकास होऊन सन्मानाने जगता यावे यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीचा समावेश करुन देशात शेतकरी संरक्षण कायदा लागू होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी करण्यात आली. कोरोनानंतरचे नवीन वर्ष किसान क्रांती वर्ष म्हणून शेतकरी संरक्षण कायद्यासाठी संघर्ष केला जाणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. यावेळी अ‍ॅड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, अर्शद शेख, विलास वाघमारे, पांडूरंग सुतार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने नव्याने पारीत केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्या विरोधात देशातील शेतकर्‍यांमध्ये चीड व असंतोष पसरला आहे. देशातील शेतकर्‍यांना शेतकरी संरक्षण कायद्याने न्याय मिळू शकणार आहे. यासाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेती व्यवसाय डबघाईला आला आहे. शेतकर्‍यांकडे सरकारचे पुर्णत: दुर्लक्ष आहे. त्याचबरोबर नैसार्गिक संकटात शेतकरी होरपळत असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र स्थानी ठेऊन शेतकरी संरक्षण कायदा असतित्वात येण्यासाठी संघटनेच्या वतीने गावापासून बांधापर्यंत या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी किसान सत्याग्रहींची नोंद केली जाणार आहे. याचा संघटनेच्या वतीने प्रचार प्रसार केला जाणार आहे. हा कायदा देशात आनण्यासाठी अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली सुरु होणार्‍या आंदोलनात उतरण्याचे संघटनेने जाहीर केले. तर वेळप्रसंगी सर्व शेतकरी जेलभरो आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देखील देण्यात आला.

डॉ.स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशीचा समावेश असलेल्या तरतुदी शेतकरी संरक्षण कायद्यात समाविष्ट करावे, शेतीमालाला उत्पादन  खर्चाच्या दिडपट बाजारमुल्य मिळावे व त्याची हमी केंद्र सरकारने घ्यावी, देशातील प्रत्येक राज्यांनी व केंद्र सरकारने कृषी अंदाजपत्रक वेगळे सादर करावे, जलसंधारण, ठिबक सिंचन, सिंचन पाणी वाटपाची हमी मिळावी, कृषी तंत्र ग्रामपिठाची निर्मिती व्हावी, सरकारचे नियंत्रण नसलेले स्वतंत्र्य राष्ट्रीय कृषीमुल्य आयोगाची केंद्र व राज्य स्तरावर स्थापना करण्यात यावी, शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक पिकाला संरक्षण देणारी विमा योजना असावी, खुल्या पध्दतीने शेतकरी बाजार कायद्याने निर्माण व्हावे, शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ते विकसीत व्हावे, प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी संरक्षण न्यायप्राधिकरणची नेमणुक व्हावी, शेतकर्‍यांची फसवणुक करणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई होऊन आरोपींना जेलमध्ये टाकण्या संदर्भातच्या तरतुदींचा समावेश असलेल्या मसुद्याची प्रत अण्णा हजारे यांना देण्यात आली.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News