सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर मसुदा मांडण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी संरक्षण कायदा मंथनची घोषणा -अ‍ॅड. कारभारी गवळी


सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर मसुदा मांडण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी संरक्षण कायदा मंथनची घोषणा  -अ‍ॅड. कारभारी गवळी

अहमदनगर(प्रतिनिधी संजय सावंत) - देशातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्या व त्यांचा सर्वांगीन विकास होऊन सन्मानाने जगता यावे यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलन शेतकरी संरक्षण कायदा असतित्वात आनण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यासाठी संघटनांच्या वतीने राष्ट्रीय शेतकरी संरक्षण कायदा मंथनची घोषणा करण्यात आली असून, याद्वारे सर्व शेतकरी संघटना, शेतकरी नेते व सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचे निवेदन स्विकारुन शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न व मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या समिक्षेसाठी नेमलेल्या समिती समोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली येथील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची दखल घेत केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. तर कृषी कायद्यांची समिक्षा करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमली आहे. यामध्ये नगरचे असलेले शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा देखील समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम 141 खाली हा निवाडा देऊन तो केंद्र सरकार, देशातील राज्य सरकारे व जनतेवर बंधनकारक आहे. संघटना देशात शेतकरी संरक्षण कायदा असतित्वात आनण्यासाठी प्रयत्नशील असताना सर्व शेतकरी संघटना व नेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचे निवेदन संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांकडे देण्याचे सांगण्यात आले आहे. या सर्व निवेदनांच्या मागण्यांचा एक मसुदा तयार करुन ते सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे.

शेतकरी संरक्षण कायदा देशातील शेतकर्‍यांना नवसंजीवनी ठरणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार व त्यांच्या विकास साधला जाऊन त्यांना सन्मानाने जगता येणार आहे. शेतकरी या संज्ञेत शेतकरी, शेतमजूर व शेतीमालावर प्रक्रिया करणारा स्वयंरोजगाराचा या कायद्याने संरक्षण मिळणार आहे. शेतकर्‍यांच्या न्याय, हक्कासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आंदोलन करण्याच्या तयारीत असताना त्यांच्या मागे सर्वसामान्य शेतकरी व नागरिकांनी उभे राहण्याचे आवाहन संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.     देशातील प्रत्येक राज्यांनी व केंद्र सरकारने कृषी अंदाजपत्रक वेगळे सादर करावे, जलसंधारण, ठिबक सिंचन, सिंचन पाणी वाटपाची हमी मिळावी, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाशी सुसंगत बाजारभाव मिळणे, सरकारचे नियंत्रण नसलेला कृषीमुल्य आयोग स्थापन होणे, नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण, शेतात जाण्यासाठी रस्ते, प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी संरक्षण न्यायप्राधिकरणची नेमणुक होणे, शेतकर्‍यांची फसवणुक करणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई होऊन आरोपींना जेलमध्ये टाकण्या संदर्भातच्या तरतुदी शेतकरी संरक्षण कायद्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली जाणार आहे

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News