25 डिसेंबर 1927 रोजी प्रतीकात्मक पद्धतीने केलेल्या मनुस्मृती दहनाची आठवण आजही प्रकर्षाने जागी होते.


25 डिसेंबर 1927 रोजी प्रतीकात्मक पद्धतीने केलेल्या मनुस्मृती दहनाची आठवण आजही प्रकर्षाने जागी होते.

प्रतिनिधी भालचंद्र महाडिक  संकलन

महाडच्या चवदार तळ्याचा खुला वापर आणि काळाराम मंदिर प्रवेशाचा संदर्भ यामागे होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या त्या कृतीतून एकाच वेळी जातिभेद आणि स्त्रीदास्य या दोहोंच्या अंतासाठी संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त झाला होता. मनुस्मृती दहनाची कृती हिंदू धर्मातील भेदभाव आणि शोषणाला समर्थन देणार्‍या विचारसरणीच्या विरोधात होती. त्यातूनच समता, न्याय आणि परस्पर आदर यावर आधारित समाज तयार होईल याची बाबासाहेबांना खात्री होती. त्या वेळी भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘ज्ञान ही पुरुषांची किंवा कोण्या एका जातीची मक्तेदारी नाही. सर्व जातीतील स्त्री-पुरुषांना ते उपलब्ध असायला हवे...’ स्वातंत्र्यपूर्व आणि नंतरही समतेच्या आंदोलनाला यातून पाठबळ मिळाले आहे.

1970च्या दशकापासून सक्रिय असलेली स्त्री चळवळ अनेक बाजूने वाढली. स्त्रियांवर कुटुंबात आणि कुटुंबांबाहेर होणार्‍या हिंसेच्या प्रश्नावर काम केले. दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, कष्टकरी आणि आदिवासी स्त्रीचे आजच्या समाजव्यवस्थेत तिहेरी शोषण होते, ही गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली. त्यामुळे 1990च्या दशकात या स्त्रियांच्या प्रश्नांभोवती वेगवेगळ्या संघटना तयार झाल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून 1996 मध्ये ‘विकास वंचित दलित राष्ट्रीय महिला परिषद’च्या डॉ. प्रमिला लीला संपत यांनी चंद्रपूर येथे हजारो महिलांच्या साक्षीने मनुस्मृती दहन दिवस ‘भारतीय महिला दिन’ म्हणून जाहीर केला. त्यामागचा विचार असा होता : प्राचीन काळी मनुस्मृतीने स्त्री आणि बहुजन यांना दुय्यम मानले. स्वातंत्र्यानंतर घटनेत वर्ग, वर्ण, लिंग आणि जातिभेदाला नकार देत समतेचे तत्त्व आपण स्वीकारले; पण आजही अनेक बाबतींत घटनेच्या विरोधात जाऊन मनुस्मृतीच्या पाठबळाने असा भेदभाव केला जातो. त्याचे भान जागृत ठेवण्यासाठी मनुस्मृती दहन दिवस आणि भारतीय महिला दिवस यांची सांगड घालायला हवी. त्यामुळे अशा भेदभावाला विरोध करण्याची आपली ताकद वाढेल. हा विचार गेल्या दशकात आपलासा होत आहे. त्याप्रमाणे अनेक शहरांतून या भारतीय महिला दिवशी स्त्री-पुरुष आणि जातिभेदांवर आधारित शोषणाच्या प्रश्नांकडे समाजाचे लक्ष वळवण्यात येते.

भेदभावाचे समर्थन करणार्‍या विचारसरणीचा पगडा समाजमनावर आजही आहे. याची अनेक उदाहरणे आहेत. जयपूर न्यायालयासमोर मनूचा पुतळा स्थापन केला आहे. तो हटवण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे आंदोलने होत आहेत; पण ते दुर्लक्षित राहते. राजस्थान सरकारच्या महिला विकास प्रकल्पात साथी म्हणून काम करणार्‍या भटेरी गावातील भंवरीदेवीने तिच्या कामाचा भाग म्हणून बालविवाह रोखला; पण ते घर होते उच्चजातीय मुखियाचे. जात आणि वर्ग हितसंबंध डिवचल्याने धडा शिकवण्यासाठी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. दाद मागण्यासाठी कोर्टात गेलेल्या भंवरीदेवीला खोटी ठरवत न्यायाधीश निकालात म्हणतात, ‘खालच्या कुम्हार जातीच्या भंवरीवर उच्च जातीतील ज्येष्ठ ब्राह्मण बलात्कार कसे करतील?’ या संतापजनक निकालाचा स्त्री आंदोलनाने निषेध केला. तर उच्च जातीच्या समर्थनार्थ समविचारी राजकीय पक्षाच्या पुढाकाराने बलात्कारींचा जाहीर सत्कार केला. ही घटना सन 1997 ची आहे. आजही बलात्काराची शिकार होणार्‍यांमध्ये दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, कष्टकरी आणि आदिवासी स्त्रियांची संख्या जास्त आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यांतील नफ्याला बांधलेल्या अर्थव्यवस्थेत या स्त्रिया ‘अतिगरीब’ आणि ‘असंघटित’ स्तरांत वेगाने ढकलल्या जात आहेत. आपले रोजी-रोटीचे, जगण्याचे घटनादत्त हक्क मागण्यासाठी न्याय्य लढा देणार्‍या स्त्रियांवर ‘नक्षलवादी’ म्हणून शिक्का मारून खोट्या केसेसखाली त्यांना तुरुंगात डांबले जाते. तेथे त्यांचा अनन्वित छळ केला जातो. माध्यमांत थोडासा बोलबाला झालेले सोनी सोरी या छत्तीसगढमधील गोंड आदिवासी शिक्षिकेचे अलीकडील उदाहरण आहे. दिल्लीमधे 16 डिसेंबर रोजी झालेल्या निदर्शनात बेलवर सुटलेल्या सोनी सोरीने भाग घेतलेला. त्या वेळी ती म्हणाली, ‘माझे शिक्षण झाल्याने मी अन्यायाची दाद मागण्याचे धैर्य दाखवले. माझी लढाई चालूच आहे; पण माझ्यासारख्या कितीतरी स्त्रिया तुरुंगात डांबलेल्या आहेत. त्यांना आपण कोणता गुन्हा केला हे माहीतही नाही. त्यांना कोण न्याय मिळवून देणार?’ सोनी सोरीने विचारलेल्या प्रश्नाने आपण अंतर्मुख व्हायला पाहिजे. घटनेतील हक्क प्रत्यक्ष मिळवायचे असतील, तर अनेक पातळीवर संघर्ष करायला हवा, या वास्तवाकडे ती आपले लक्ष वळवते. आज सर्व जाती-वर्गातील स्त्रियांच्या (आणि पुरुषांच्याही) जगण्याला स्वतंत्र भारताच्या घटनेचा आधार असण्याऐवजी त्यांच्या त्यांच्या धर्म आणि जातींच्या अस्मितांचा आधार बळकट होत आहे. समताधिष्ठित समाजासाठी ही धोक्याची बाब आहे. उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथे सप्टेंबर महिन्यात ‘बहू-बेटी बचाव महापंचायत’ भरवून, वास्तवाचा आधार नसलेले भडक व्हिडिओ दाखवून समाजात मुस्लिम द्वेष पेटवून दिला. त्यानंतर दंगली घडवण्यात आल्या. त्यामध्ये मुस्लिम समाजातील स्त्रियांवर अमानुष हिंसा करण्यात आली. त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त केली. मुले-बाळे पोरकी झाली. आज मदत छावणीतील कडाक्याच्या थंडीत गारठणारी तीन लेकरांची आई म्हणते, ‘माझ्याजवळ एकच कोट आहे. त्यामुळे दर तीन दिवसांतून तो मी एकाला घालते. तेवढीच एक रात्र पाळी-पाळीने ऊब मिळते.’ थंडीने कित्येक लहानगी मरण पावल्याने नुकतेच न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रश्न विचारले आहेत. या गोष्टीने आपले समाजमन का हेलावत नाही, हा प्रश्न जणू ती लहानगी विचारत आहेत. एवढेच नव्हे, तर मोदींच्या प्रचाराच्या सभेत ज्या सदस्यांवर दंगलीतील सहभागाचे गुन्हे दाखल आहेत अशांचा सत्कार करण्यात आला. आपले सामाजिक न्याय या संदर्भातील व्यवहार संसदेपेक्षा ‘धर्मसंसदे’नुसार व्हावेत याला दुजोरा देणारी गोष्ट नुकतीच अहमदाबाद येथे घडली. ‘आसाराम आणि त्यांच्या मुलावर झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपामागे षड्यंत्र होते आणि याचा निवाडा ‘धर्मसंसद’ करेल,’ असे सांगण्यात आले. ही गोष्ट देशातील पोलिस - न्याय यासारख्या घटनादत्त प्रक्रियेला आव्हान देणारी आहे. शिवाय स्त्रियांवर केलेल्या अत्याचारांचे निराकरण करण्याऐवजी तो झालाच नाही, अशी आवई उठवणे गैर आहे.

आज वरील संदर्भांची उजळणी करणे अत्यंत निकडीचे आहे. समताधिष्ठीत समाजाची आस असणार्‍या सर्वांसाठी यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान आहे. आजचे वास्तव दाहक असले, तरी ते बदलणे आवश्यक आहे. सामान्य स्त्री-पुरुष प्रचंड धैर्य दाखवत वास्तवाला सामोरे जात आहेत. मुद्दा आहे आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा. संकुचित अस्मिता न उगाळता बहुजन, मागासवर्गीय, कष्टकरी, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांच्या जगण्याचा अर्थ लावण्याचा. सम्यक सामाजिक परिवर्तनासाठी काही गोष्टी सजगतेने करण्याचा. समतेसाठी पितृसत्ताकता-जात-धर्म-अर्थ आणि राजसत्ता या सर्वांबरोबर संघर्ष करण्याचा. हा संघर्ष सर्वंकष होण्यासाठी मनुस्मृती दहन आणि भारतीय महिला दिवस या दोन्हींचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News