स्वस्त दरात सरकारने उपचार करावेत ; सदृढ आरोग्य नागरिकांचा मुलभूत अधिकार .-सर्वोच्च न्यायालय


स्वस्त दरात सरकारने उपचार करावेत ; सदृढ आरोग्य नागरिकांचा मुलभूत अधिकार .-सर्वोच्च न्यायालय

प्रतिनिधी भालचंद्र महाडिक: शुक्रवारी दि१८/१२/२०२० सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक टिपण्णी करत राईट टू हेल्थ अंतर्गत सदृढ आरोग्य हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं. तसंच सरकारनं नागरिकांसाठी स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करावी, असंही न्यायालयानं नमूद केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना करोनाच्या गाईडलाईन्सचं पालन करण्याचा आदेश देत करोना रुग्णालयांमधील अग्नी सुरक्षेची काळजी घेण्याचेही आदेश दिले. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करोना विषय गाईडलाईन्सचं कठोरपणे पालन करावं, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याव्यतिरिक्त रुग्णालयांमधील अग्नीसुरक्षेचीही काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी गुजरातमधील एका करोना रुग्णालयात आग लागल्याची घटना घडली होती. त्या घटनेची न्यायालयानं दखलही घेतली होती. ज्या रुग्णालयांना अद्याप एनओसी मिळाली नाही त्यांनी ती तात्काळ घ्यावी. जर रुग्णालयांनी चार आठवड्यांच्या आत एनओसी घेतली नाही तर राज्य सरकारनं त्यावर त्वरित कारवाई करावी असं म्हणत राज्याला अग्नी सुरक्षेचं ऑडिट करण्यासाठी एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले.

योग्य गाईडलाईन्स आणि स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लागू नसल्यानं करोनाची महासाथ जंगलातील वणव्याप्रमाणे परसली आहे. या महासाथीमुळे जगातील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे प्रभावित झाला आहे. हे करोनाच्या विरोधातील जागतिक युद्ध आहे. कर्फ्यू किंवा लॉकडाउन लागू करण्याच्या निर्णयाची घोषणा आधीपासूनच केली जावी. जेणेकरून लोकं आपल्या उपजीविकेच्या साधनांची व्यवस्था करू शकतील असंही न्यायालयानं म्हटलं. गेल्या आठ महिन्यांपासून सातत्यानं कार्यरत असल्यामुळे आरोग्य कर्मचारी थकले आहेत. त्यांनाही आराम मिळावा यासाठी एका व्यवस्थेची गरज आहे. राज्यांनाही केंद्रासोबत मिळून एकत्रित काम करायला हवं. नागरिकांचं संरक्षण आणि त्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यायला हवं असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News