माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समता परिषदेचा औरंगाबादमध्ये आभार मोर्चा


माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समता परिषदेचा औरंगाबादमध्ये आभार मोर्चा

विठ्ठल होले विशेष प्रतिनिधी

कोर्टाची लढाई संपत नाही तोपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील - समीर भुजबळ

*औरंगाबाद, दि. १८ डिसेंबर :-* मराठा आरक्षण देतांना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्यात येणार नाही असे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्ष या सर्वांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच खासदार पवार साहेबांनी देखील ओबीसींची भूमिका लक्षात घेऊन मंत्र्यांना याबाबत सूचित केले आहे. त्याचबरोबर ओबीसींची भूमिका न्यायालयात मांडण्यासाठी वकील नेमणूक करण्याची मागणी मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने महाराष्ट्र शासन, विरोधी पक्ष व खासदार शरद पवार साहेब या सर्वांचे आभार मानतो असे सांगत, जोपर्यंत कोर्टाची लढाई संपत नाही तोपर्यंत शांततेच्या माध्यमातून तालुका पातळीवर ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी हा लढा सुरु राहील असे प्रतिपादन माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी आज केले.

ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसह महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानण्यासाठी आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने औरंगाबाद येथे माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आभार मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी समता परिषेदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे ईश्वर बाळबुधे, समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष अॅड. सुभाष राऊत, दिलीप खैरे,बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष मनोज घोडके, प्रा.डॉ.नागेश गवळी, प्रा.संतोष वीरकर यांच्यासह समता सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ म्हणाले की, गेल्या महिनाभर राज्यभरात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने मोर्चे काढण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजात तेढ निर्माण करण्यात येत असल्याची राज्यभर चर्चा होती. मात्र यावेळी स्पष्ट करतो की, हा मोर्चा कोणाच्या विरुद्ध मोर्चा नाही मराठा समाजाला आरक्षण मिळाव यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व मंत्री छगन भुजबळ यांचा पाठींबा असून प्रत्येक समाजातील वंचित घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे ही समता परिषदेची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला पाठींबा जाहीर केला असतांना मराठा समाजातील काही लोकांकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात अशी मागणी केली आहे. हा विषय आता सुप्रीम कोर्टात गेला असून त्यावर २५ तारखेला चर्चा होणार आहे. याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र कुठलीही माहिती नाही. त्यामुळे जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र भर मोर्चे काढण्यात आले. याबाबत नुकीतच शासन आणि विरोधी पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने आज हा आभार मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ते म्हणाले की, या मोर्चाच्या माध्यमातून महाज्योतीसाठी निधी मिळावा, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीसाठी वसतीगृह निर्माण करण्यात यावे, जो पर्यंत वसतीगृह निर्माण होत नाही तोपर्यंत स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देण्यात यावा,सावित्रीबाई फुले घरकूल योजना सुरू करावी,नियोजित भरती प्रक्रिया थांबावण्यात येऊ नये,यासह विविध मागण्या शांततेच्या मार्गाने तालुकावार मांडल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जो पर्यंत ओबीसींच्या मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी आपला हा लढा सुरूच राहील असे त्यांनी सांगीतले. ते म्हणाले की, खासदार असतांना जनगणना होण्यासाठी आपण मागणी केली होती. जनगणना होत नसल्याने ओबीसींना आपल्या हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणना करण्यात यावी ही आपली प्रमुख मागणी आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले यांचा जयंती दिवस हा महिला शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगीतले.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे,मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संपूर्ण ओबीसी बांधव त्यांच्यासोबत आहोत, मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये. इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण हे भारतीय राज्य घटना व मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार लागू झालेले वैधानिक आरक्षण आहे. देशपातळीवर केंद्रीय नोकऱ्या व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग दि. १३ ऑगस्ट १९९० रोजी लागू करण्यात आला होता. त्याला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी मान्यता दिली होती. राज्यात दि.२३ एप्रिल १९९४ रोजी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्या जातींच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटाटकर समितीच्या व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींमुळे वाढ होत गेली असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र आज इतर मागास वर्गीय समुदायाच्या आरक्षणाला बाधा निर्माण झाली आहे. या आरक्षणाविरोधात मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. मा. न्यायालयाने सदर याचिका स्वीकारली असून लवकरच याबाबतची सुनावणी होणार आहे. सदर याचिकेत सर्वच्या सर्व ओबीसी,व्हीजेएनटी, एसबीसी जाती जमातीचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी केलेली आहे. प्रत्यक्षात देशमुख आयोग, मंडल आयोग, मोटाटकर समिती, न्यायमूर्ती खत्री आयोग, न्यायमूर्ती बापट आयोग, न्यायमूर्ती सराफ भाटिया आयोग यांनी सखोल अभ्यास करून या जाती जमातींना आरक्षण दिलेले आहे. राज्यातील मागासलेल्या दुबळ्या बलुतेदार, आलुतेदार असलेल्या या सर्व कष्टकरी जातीच्या आरक्षणाला बाधा येऊ न देण्याची शासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. 

काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याबाबत भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या विरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात येऊ नये याबाबत राज्यभर रस्त्यावरचे मोर्चे व आंदोलने करून आपली भूमिका शासनाकडे मांडली . त्यानुसार नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षाने मराठा आरक्षण देतांना ओबीसींसह कुठल्याही आरक्षणाला धक्का लावण्यात येणार नाही अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. या निर्णयाचे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, समस्त ओबीसी संघटना आणि ओबीसी बांधवांच्या वतीने स्वागत करण्यात येत असून राज्य शासनाचे आभार मानतो असे शेवटी म्हटले आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News