कागदपत्राअभावी खावटी योजनेपासुन आदिवासी बांधव वंचित राहु नये यासाठी १०० टक्के खावटी योजना महास्वराज्य अभियाना अंतर्गत राबवावी :- अमित आगलावे.


कागदपत्राअभावी खावटी योजनेपासुन आदिवासी बांधव वंचित राहु नये यासाठी १०० टक्के खावटी योजना महास्वराज्य अभियाना अंतर्गत राबवावी :- अमित आगलावे.

संजय भारती कोपरगाव प्रतिनिधी

जातीचे दाखले रेशनकार्ड इ कागदपत्रा अभावी खावटी अनुदान योजनेत पात्र आदिवासी बांधव वंचित राहत असल्याने शासनाने १०० टक्के आदिवासी बांधवासाठी हि योजना राबवावी यासाठी   जिल्हाध्यक्ष अमित चंद्रकांत आगलावे आदिवासी महादेव कोळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्य जिल्हा शाखा अहमदनगर  यांनी नुकतेच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. सध्या अहमदनगर जिल्ह्यात करोनाच्या काळात आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान योजने अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी कुटंबांना (४०००) रु अनुदान देण्यासाठी गाव पातळीवर फॉर्म भरून घेतले जात आहे मात्र अनेक आदिवासी बांधवांना जातीचे दाखले प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र रेशनकार्ड आधार कार्ड बँक किंवा पोस्टात खाते इ. नसल्यामुळे या अत्यंत चांगल्या योजनेत पात्र असून ही सादर कागदपत्र अभावी आमचे अनेक आदिवासी बांधवांना वंचित ठेवण्यात येत आहेत स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत आपण पदार्पण करीत असतांना सुद्धा आमच्या आदिवासी बांधवांना अत्यंत मूलभूत सुविधा सुद्धा 100% मिळाल्या नाहीत किंवा त्यापासून वंचित राहिले म्हणून कोणालाही जबाबदार धरून कार्यवाही करण्यात आलेली नाही ही मोठी लाजीरवाणी व अत्यंत असंवेदनशुन्य बाब आहे तरी कृपया या सर्व बाबाची गंभीरपणे नोंद घेता प्रत्येक आदिवासी बांधवांना 100% टक्के सादर योजना देण्यासाठी गाव पातळीवर महाराजस्व अभियान अंतर्गत  प्रभावीपणे राबविण्यात यावे गाव पातळीवरील स्थानिक चौकशीचे पंचनाम्यावरुल प्रत्येकाला जातीचे दाखले व प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र रेशनकार्ड देण्यात यावे आधार कार्ड बँक किंवा पोस्टात खाते उघडून देण्याचे आयोजन करण्यात यावे

 तसेच सदर योजनेत वरील कारणास्तव आमच्या आदिवासी बांधव वंचित राहिल्यास आम्ही वेळ प्रसंगी माननीय उच्च न्यायालय व राज्य मानवाधिकार आयोग अनुसूचित जमाती आयोग यांचे कडेस  जाऊन प्रशासनास जबाबदार धरून शिक्षा करण्याची मागणी करू कृपया मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आमच्या आदिवासी बांधवांना त्याचे मुलभूत अधिकार देण्यासाठी आपण वैयक्तिक लक्ष दयावे व आंम्हास मिळवून दयावे व आमच्या निवेदनातील मुद्द्यांचा सहानुभूती पुर्वक विचार करून न्याय द्यावा असे निवेदन जिल्हाधिकारी तसेच  प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास,तहसीलदार कोरगाव यांना देण्यात आले आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News