शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे चर्चेविना का मंजूर केले ?... डॉ. कैलास कदम


शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे चर्चेविना का मंजूर केले ?... डॉ. कैलास कदम

विठ्ठल होले विशेष प्रतिनिधी:

पिंपरी (दि.14 डिसेंबर 2020) शेतकरी आणि कामगारांच्या विरोधातील जुलमी कायदे केंद्र सरकारने संसदेत चर्चेविना का मंजूर केले ? असा प्रश्न देशातील कोट्यावधी शेतकरी व कामगार आज रस्त्यावर उतरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारत आहे. दिल्लीतील सीमेवर एक कोटींहून जास्त शेतकरी बांधव रात्रदिवस रस्त्यावर बसून आंदोलन करीत आहेत. त्यांचा आक्रोश ‘कुंभकर्णी’ झोपेत असलेल्या सरकारच्या कानावर अजून पोहचला नाही. झोपेचे सोंग घेतलेल्या या हुकूमशाही सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. तोपर्यंत हा लढा सुरु ठेवण्याचा सर्व शेतकरी व कामगारांचा निर्धार आहे असे प्रतिपादन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी व्यक्त केले.

      दिल्लीतील सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठींबा देण्यासाठी सोमवारी (दि. 14 डिसेंबर) पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व राजकीय पक्ष, पुरोगामी संस्था व कामगार संघटना संयुक्त समितीच्या वतीने आकुर्डीतील तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनानंतर आंदोलकांच्या प्रतिनिधी मंडळाने तहसिलदार यांना निवेदन दिले. यावेळी समन्वयक मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार नेते दिलीप पवार, इरफान सय्यद, अनिल रोहम, प्रदीप पवार, विशाल जाधव, संजय गायके, गिरीष वाघमारे, जनार्धन पोलकडे, प्रविण जाधव, सनिच देसाई आदी उपस्थित होते.

      आंदोलनाचे समन्वयक मानव कांबळे म्हणाले की, स्वातंत्र्यपुर्व काळात ज्या प्रमाणे ब्रिटीशांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी सुरु असणारे लढे मोडून काढण्यासाठी आंदोलकांवर अन्याय, अत्याचार केले. त्यापेक्षाही जास्त निष्ठूरपणे मोदी सरकार दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलकांवर अन्याय करत आहेत. महात्मा गांधी यांनी सांगितलेल्या अहिंसावादी तत्वानुसार सुरु असणा-या आंदोलनाचा वणवा आता देशभर पसरत आहे. या आंदोलनाचा भडका होऊन आगडोंब उसळण्या अगोदर सरकारने हे जुलमी कायदे मागे घ्यावेत. आता देशातील 140 कोटी जनतेचा पोशिंदा बळीराजा एकटा नाही. देशातील बहुतांश जनता या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. आता माघार नाही असे मानव कांबळे म्हणाले.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News