ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध योजना


ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध योजना

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृध्दाश्रम, योजना (सर्वसाधारण)

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मातोश्री वृध्दाश्रम, योजना.

आई, वडिल व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम-2007

आई वडिल व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम-2010

60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र देणे

ज्येष्ठ नागरिकांना बस प्रवास भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) सवलत. (65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी)

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना.

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना.

ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत महत्त्वाच्या तरतूदी

ह्या कायद्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतुद आहे.

कायद्याचे कलम 2 प्रमाणे पाल्य, म्हणजे जेष्ठ नागरिक यांचे रक्तसंबंधातील मुले/ मुली, यामध्ये मुलगा, मुलगी, नातू, नात यांचा समावेश आहे.

ज्यांचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा स्त्री/पुरुष व्यक्तींना जेष्ठ नागरिक म्हणून संबोधण्यात येते.

कलम 4(1) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून स्वत:चा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी कलम 5 प्रमाणे परिपोषणासाठी /निर्वाहभत्त्यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अथवा संबंधीत जिल्हयातील विभागाचे उपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण यांचेकडे अर्ज दाखल करता येईल.

कलम 7 प्रमाणे परिपोषण/निर्वाहभत्त्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाच्या उप विभागासाठी, न्यायाधीकरण गठीत करण्यात आले आहे.

प्रत्येक विभागासाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून, उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कलम 8 प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर , ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणाकडे, सुनावणी घेवून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येतो.

कायद्याचे कलम 9 प्रमाणे न्यायाधीकरणास योग्य वाटेल, असे आदेश पारीत करुन चरितार्थाची रक्कम निश्चित करण्यात येते.

कलम 9(2) प्रमाणे पाल्यांकडून मिळणारी चरितार्थाची रक्कम ही रुपये 10,000/- पेक्षा जास्त असणार नाही.

कलम 12 प्रमाणे न्यायाधीकरणाच्या आदेशा विरुध्द, संबंधीतांना अपिल दाखल करता येते, संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हादंडाधिकारी, हे अपिलीय प्राधिकारी असतील.

ज्येष्ठ नागरिकांचे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाबाबत समाधान न झाल्यास कायद्याचे कलम 16(1) प्रमाणे अपिलीय प्राधिकरणाकडे अपिल दाखल करता येईल.

कलम 18(1) प्रमाणे संबंधीत, जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांना पदसिध्द निर्वाह अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आलेले आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिनांक 23 जून,2010 च्या अधिसुचनेव्दारे नियम पारीत केलेले आहेत. ह्या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर अधिनियम व नियमांतील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येते.

कायद्याअंतर्गत पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना 3 महिने पर्यंत तुरूंगवास/अथवा रू. 5,000/- पर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतुद करण्यात आली आहे. कायद्यांतर्गत घडणारा गुन्हा हा दखलपात्र आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News