घरकुल वंचितांची घरे होण्यासाठी अ‍ॅफ्रॉर्डेबल फ्रिंज हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याची मागणी


घरकुल वंचितांची घरे होण्यासाठी अ‍ॅफ्रॉर्डेबल फ्रिंज हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याची मागणी

मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक भूमिका घेत दिले संयुक्त बैठकिच्या सुचना

अहमदनगर (प्रतिनिधी संजय सावंत) - महसुल गांव निंबळक (ता. नगर) सर्व्हे नं. 54 येथील दहा एकर जमीनीवर अ‍ॅफ्रॉर्डेबल फ्रिंज हाऊसिंग प्रकल्प राबवून 230 घरकुल वंचितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्याची मागणी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना देऊन संघटनेचे अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी घरकुल वंचितांच्या प्रकल्पा संदर्भात चर्चा केली. जिल्हाधिकारी भोसले यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना संघटनेचे शिष्टमंडळ व जिल्हा प्रशासनातील संबंधीत अधिकार्‍यांची बैठक घेण्याचे सुचना केल्या असल्याची माहिती अ‍ॅड. गवळी यांनी दिली. स्वातंत्र्याच्या 74 वर्षानंतर देखील लाखो लोकांना स्वत:च्या मालकीची घरे नाहीत. घरकुल वंचितांना हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने मागील सहा वर्षापासून आंदोलन सुरु आहे. लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजना तंत्राचा वापर करून घरकुल वंचितांना प्रत्येकी एक गुंठा जमीन अतिशय स्वस्तात देणे शक्य झाले आहे. यासाठी फ्रिंज हाऊसिंग तंत्र स्वीकारण्याची गरज आहे. महापालिका हद्दीमध्ये 11 हजार घरकुल वंचितांची यादी तयार आहे. आज पर्यंत एकाला देखील घर देता आलेले नाही. शहराच्या हद्दीत एक गुंठा जागेची किंमत पंचवीस ते तीस लाख रुपये पर्यंत आहे. तर फ्लॅटची कमीत कमी किंमत 11 लाख एवढी आहे. महाग असलेले घर न परवडणारे असल्याने सर्वसामान्य घरकुल वंचितांना स्वत:चे घर घेणे अवघड बनले आहे. शहरालगत असलेला ग्रामीण भाग म्हणजेच फ्रींज एरियामध्ये पाणी, वीज, रस्त्यांची सोय नसल्यामुळे जमिनीचे भाव फारच कमी आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये घरकुल वंचितांचे घरे या हद्दीत होणे शक्य असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. इसळक-निंबळक येथील जमीन खडकाळ व नापीक आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सहकार्य करून महापालिका हद्दीपासून सात किलोमीटर पर्यंत फ्रिंज फाऊसिंग स्वीकारण्यात यावी व राज्य सरकारकडे त्याची शिफारस करण्यात यावी. या योजनेतंर्गत वीज, पाणी व रस्त्यांची हमी सरकारने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देण्याची गरज आहे. यामुळे एक गुंठा जमीन फक्त 80 हजार रुपयात मिळणार असून, त्यावर मिळणारे पंतप्रधान आवास योजनेच्या 550 चौरस फुटाचे घर उभे राहू शकते. अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका घरकुल वंचितांना 3 लाखापर्यंत कर्ज देण्यास तयार आहेत. अनुदान घरकुल वंचितांना मिळण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी शेतजमीन बिगर शेती करण्याची अट दूर केली आहे. त्यामुळे दहा एकर जमिनीबाबत प्रकल्प उभा राहत असताना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

तर महापालिकेत असणार्‍या 11 हजार घरकुल वंचितांपैकी किमान 5 हजार घरकुल वंचितांना भूमी गुंठा योजनेखाली परवडतील अशा किमतीत घरे मिळवून देण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहेत. जगभरात विशेषत जपान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांनी लॅण्ड व्हॅल्यु कॅप्चर योजना स्वीकारून गरिबांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन दिली असल्याचे म्हंटले आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News