रुग्ण हक्क अधिकार कायद्याने दिले


रुग्ण हक्क अधिकार कायद्याने दिले

प्रतिनिधी :-भालचंद्र महाडिक

  1) दवाखाना सरकारी असो वा खाजगी त्या ठिकाणी रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना चांगली वागणूक मिळायला हवी.  2) रुग्णाचा विशेषत: स्त्रियांचा आत्मसन्मान जपला पाहिजे.    3) दुसर्‍या डॉक्टरांचा सल्ला एखाद्या आजाराबाबत घेण्याची रुग्णास मुभा असली पाहिजे. 4) आजार, त्याचे परिणाम, त्यावरील उपचारांचे योग्य पर्याय व त्यानुसार लागणारा खर्च याची स्पष्ट व पूर्व जाणीव खाजगी दवाखान्यातील रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकास दिली पाहिजे. 5) खाजगी दवाखान्यात किमान ठराविक आजारांवरील उपचार व इतर आवश्यक खर्चांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावले पाहिजे.  6) रुग्णाला डिस्चार्ज फाईल, बिले, रिपोर्ट मिळायला हवेत.  7) रुग्णाला तक्रार करण्याचा व न्याय मिळवण्याचा हक्क हवा.  8)खाजगी दवाखान्यात तातडीचे प्रथमोपचार मिळायला हवेत.


थोडक्यात पण महत्त्वाचे

आरोग्याचा हक्क हा साहजिकच मूलभूत हक्क मानला जायला हवा. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आरोग्यसेवा इत्यादी ज्या मूलभूत गोष्टींवर आरोग्य अवलंबून असते त्या प्रत्येकाला मिळण्याचा हक्क म्हणजे आरोग्याचा हक्क होय.

आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे व आरोग्याची चांगली पातळी गाठता येण्यासाठी अनेक पातळीवर शासनाने आरोग्यसेवा व सोयी उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे.

कोणतीही व्यक्ती जन्माला आली की, त्या व्यक्तीला भारताच्या राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेले हक्क व अधिकार आपोआपच लागू होतात.

प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्काचं संरक्षण करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि यासाठी शासन, राजकीय व न्यायालयीन व्यवस्था काम करत असतात.

भारतामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही असल्यामुळे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी लागणार्‍या मूलभूत गरजा देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची आणि शासनाची आहे.

आपल्या न्यायालयांनीही जिवाच्या व आरोग्याच्या रक्षणासाठी घातक ठरणार्‍या रोगांपासून सरंक्षण मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे हे तत्त्व स्वीकारले आहे. तसेच नागरिकांचे पोषण व राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे व त्यासाठीसार्वजनिक आरोग्य सुधारणा करणे हे भारतीय घटनेनुसार राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य मानले आहे.

आपल्याकडून जमा करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग शासनाने आपल्या आरोग्यासाठी खर्च करणे म्हणूनच क्रमप्राप्त आहे. आणि त्यासाठी आपणही आग्रही असायला हवे. म्हणून आपल्याला मिळणार्‍या सरकारी आरोग्यसेवा उपकार किंवा मदत नसून तो आपला हक्क आहे.

भारत सरकारने विविध आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यांवर सह्या करून ‘‘मूलभूत आरोग्यसेवा या समाजातील दुर्बल घटकांचा हक्क आहेत’’ या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News