कोळपेवाडी उपकेंद्रात विज वितरण परवान्याचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध !!


कोळपेवाडी उपकेंद्रात विज वितरण परवान्याचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध !!

संजय भारती धारणगाव प्रतिनिधी.

 कोळपेवाडी येथील महावितरण उपकेंदात विज वितरण परवान्याचे खाजगी करण्याच्या  केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी काळी फित लावुन कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध केला आहे.

यावेळी कोळपेवाडी उपकेंद्र कक्षातील सानप वि.के, यांत्रचालक कोळसे, प्रधान तंत्रज्ञ मोरे, वरीष्ठ तंत्रज्ञ प्रविण अंभोरे काळी फित लावुन कामावर हजर होते.

सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण व कामगार हक्क नष्ट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा स्वंतत्र मजदूर युनियन यांनी विरोध केला आहे. तसेच

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबिले असुन डाँ .बाबासाहेब आंबेडकर हे व्हाँईसराँय कौन्सिल मध्ये 1942 ते 1946 या दरम्यान मजुरमंञी असताना त्यांनी निर्माण केलेले कामगार हिताचे कायदे नष्ट करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने सुरु केले असुन

संसदेत कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करताऔद्योगिक विवाद अधिनियम-1947,कामगार संघटना कायदा-1926 आणि कागमगार सामाजिक सुरक्षा कायदा यामध्ये बदल करुन त्यातील कामगार हिताच्या तरतुदी नष्ट केल्या असुन हा कायदा कामगार विरोधात असल्याने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने त्याचा विरोध केला आहे 

केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदला नुसार 300 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कोणत्याही उद्योगातील कोणत्याही कामगाराला सरकारच्या परवानगीशिवाय कामावरुन कमी करता येणार असुन स्थायी कामगारांना कंञाटी पध्दतीवर कामाला घेतले जाणार आहे तसेच कामगार संघटनेचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उद्योगातील कामगारांना आता संप किंवा आंदोलन करण्यासाठी 14 दिवसाऐवजी 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागणारी आहे.

महीला कामगारांकडून आता राञपाळीतही काम करुन घेतले जाणार असुन याला स्ञी-पुरुष समानता असे गोंडस असे नाव दिले आहे.

दि.2आँक्टो 2020 रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.जे.एस.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ काँन्फेरेसिंग द्वारा केंद्रीय कार्यकारीणी च्या सभेत केंद्र सरकारच्या संविधान विरोधी व कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ देशव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरवली असुन त्या पाश्र्वभूमीवर दिनांक 05 आँक्टोबर 2020 रोजी विज वितरण परवान्याचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी काळी फित लावून काम करावे तसेच इतर कुठल्याही कृती  समितीच्या आंदोलनात अथवा गेट मिटीग मध्ये कर्मचा -यांनी सहभागी होवू नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गिय विद्युत कर्मचारी संघटनेचा वतीने उपसरचिटणीस संजय मोरे यांनी केले आहे .

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News