संजय भारती कोपरगाव ..
काहि महिन्यापासुन कोरोना ने उद्रेक मांडला आहे लाॅकडाऊन आणि अनलाॅक प्रक्रिया या दोन्ही जीव घेण्या आहे आता जगात दोन नंबरला भारतात संक्रमण संख्या झपाट्याने वाढत आहे .
यामुळे इमारत बांधकाम कामगाराचा उत्पन्न झपाट्याने मंदावले आहे अनेकानेक इमारत बांधकाम कामगारांवर तर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळली आहे या सर्वातुन मार्ग निघण्याची चिन्ह आज तरी दिसत नाही कारण शासन खाजगी काॅन्ट्रेक्टर इ.अनेक असे जे घटक या कामगारांच्या जिवावर गलेलठ्ठ त्यांचे आर्थिक विश्व प्रबळ झालेत त्यांना तर जास्तीचा विसर इमारत बांधकाम कामगारांचा पडलेला दिसतो त्यात परप्रांतीयांची घुसखोरी आणि त्यात कोविडची वाढती मक्तेदारी याने उत्पन्नाचा स्त्रोत बंद झाल्याने उपाशी पोटी आपल्या कुटुंबा सोबत कोविड विरूध्दचा लढा कसा द्यायचा हा प्रश्र्न आभाळा एवढा झाला आहे
आज जे लोकशाहिचा चौथा स्तंभ आहे त्यांचा इलाजाअभावी जीव जात आहे तर साधा गरीब इमारत बांधकाम कामगार आपला व आपल्या परिवाराचा जीव कसा वाचवु शकतो या विचाराने जीव मेटाकुटीला येतो
त्यात स्वताला इमारत बांधकाम कामगारांच्या हितसंबंधी असल्याची बतावणी करणा-या काही इमारत बांधकाम कामगार संघटना योजना मिळवुन देण्याच्या नावाखाली सर्वसामन्य कामगारांची आर्थिक लुट करतांना मोठ्या प्रमाणात दिसता आहे शासन हि यांच्यावर कारवाई करत नाही कारण हे उद्याचे गठ्ठा मतदान आहे एवढंच काय उपेक्षित कामगार बाजुला राहुन पैस्या करता यांनी बनावट नोंदण्या करून गोरगरीब इमारत बांधकाम कामगारांच्या टाळु वरचे लोणी सुध्दा खायचे सोडले नाही
आता या संकटाने अनेक इमारत बांधकाम कामगारांवर आत्महत्या करायची वेळ आली आहे व शिवाय त्या पर्याय हि उरला नाही कारण चारी दिशेने आज निराशा आपले भयावह रूपाने तांडव करत आहे त्यात आता तोंडी असलेला घास परप्रांतीय बनावट कामगार नोंदणी कामगारांनी पळवला आहे म्हणुन बेरोजगारी उपासमार आर्थिकदृष्ट्या हतबलता आणि एवढंच काय थोडं कि तिळअंश ज्यां कामगारांच्या नोंदवल्या झालेल्या आहे त्यांना आॅनलाइन फाॅर्म भरल्यावरच योजनेचा लाभ मिळतो पण शिक्षण नसल्याने मोलमजुरी करावी लागते गरजवंत असल्याने फाॅर्म भरण्यासाठी अडमाप पैसे द्यावे लागता तेव्हा दाही दिशा आज इमारत बांधकाम कामगारां करता लुटीचा माहेरघर झालं आहे
तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अंतर्गत ज्या योजना राबवल्या आहे त्याचा ख-या गरजवंत इमारत बांधकाम कामगारांना लाभ मिळावा म्हणुन लोकप्रतिनिधींनी शासन दरबारी पाठपुरावा करावा तरच राज्याचा आर्थिक पाया आणि कामगारांना खरा न्याय मिळेल व बांधकाम कामगार आर्थिकदृष्टया मजबुत होईल