"थोडसं मनातलं".... महिलांचे संरक्षण कायदे "ढाल" कि "तलवार". ॲड शिवाजी अण्णा कराळे


"थोडसं मनातलं"....  महिलांचे संरक्षण कायदे "ढाल" कि "तलवार". ॲड शिवाजी अण्णा कराळे

नमस्कार मित्रांनो, आपला भारत देश पुरूष प्रधान असला तरीही भारताला आपण "भारतमाता" म्हणतो. जगा मध्ये असा एकच देश आहे ज्याला गर्वाने भारतमाता म्हणून संबोधलं जाते. राजमाता जिजाऊ माॅ साहेब, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर,  रणरागिणी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, पहिल्या महिला शिक्षिका आदरणीय  सावित्रीबाई फुले, चाॅद बिबी, मदरसा तेरेसा, माता रमाबाई अंबेडकर, फातिमा बीबी या आणि अशा कितीतरी महान महिलांचा आदर्श आजही मोठ्या भक्तिभावाने जपला जातोय. खरं तर महिला भगिनींनी या महान महिलांचा आदर्श ठेवलाच पाहिजे. आपला भारत देश हा लोकशाही माननारा देश आहे. त्यामुळे  घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधान आणि लोकसभा व राज्यसभेतील कायदे मंडळाच्या वतीने जे कायदे आहेत त्याचे पालन करणे ही सर्व भारतीय जनतेची जबाबदारी आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर महिलांना संरक्षण मिळावे म्हणून अनेक कायदे निर्माण केले आणि महिलांना संरक्षण कवच दिले. शहाबानो केस प्रकरणा पासुन जर एखाद्या महिलेला तिचा पती नांदवत नसेल तर तीला क्रिमीनल प्रोसीजर चे कलम 125 प्रमाणे नव-या कडून खावटी किंवा पोटगी मागण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. तसेच एखाद्या महिलेच्या सासर कडील मंडळी तिचा विनाकारण छळ करीत असतील व पैशाची मागणी करत असतील तर ती महिला भा.द.वि. कलम 498 प्रमाणे तिच्या सासरच्या मंडळी विरूध्द गुन्हा दाखल करू शकते. तसेच आता सरकारने महिलांना अजुन जास्त संरक्षण मिळावे म्हणून "डोमॅस्टीक व्हायोलेशन ॲक्ट 2005" हा कायदा पारित केला आहे. हा सगळा उहापोह करण्याचा उद्देश एकच आहे की, आपल्या देशात महिलांना कडे अजुनही "अबला नारी "  म्हणूनच पाहिले जाते. वास्तविक पाहता आज महिला पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसत आहे. शासकीय, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक इत्यादी क्षेत्रात महिलांनी आपला ठसा उमठवला आहे. भारतात पंतप्रधान पदापासुन राष्ट्रपती पदापर्यंत महिला त्यांचे कर्तृत्वाने पुढे आलेल्या आहेत. तरीही आपण अजुन सुद्धा महिलांना अबला म्हणून संबोधतो. वास्तविक आता महिला अबला नसुन सबला झालेल्या आहेत. एक गोष्ट मात्र निश्चितच आहे की काही ठिकाणी महिला भगिनींना चांगली वागणूक दिली जात नाही व त्यांचेवर काही नराधम अत्याचार करतच आहेत. मुलगी अगदी स्वतःच्याच घरात सुद्धा सुरक्षित नाही याची अनेक उदाहरणे घडलेली आहेत. सगळ्यात घाणेरडी गोष्ट म्हणजे जवळच्या नातेवाईकां कडूनच अनेक ठिकाणी महिलावर अत्याचार झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महिला भगिनींना सुरक्षितता मिळावी म्हणून त्यामुळे सरकारने महिलांना संरक्षण मिळावे म्हणून अनेक कायद्याची "ढाल" दिली आहे. त्यामुळे शासनाचे आभारच मानले पाहिजेत. कारण कोणालाही वाटते की, आपल्या घरातील महिला भगिनीं सुरक्षित राहिली पाहिजे, आणि त्यात वावगे काहीच नाही.  परंतु जसजसे महिला सुशिक्षित झाली आणि घराबाहेर पडू लागली, नोकरी, व्यवसाय करू लागली आणि स्वकमाई ची रक्कम तिच्या हातात येऊ लागली  तेव्हा तिच्या मनात सुद्धा "इगो" प्रोब्लेम निर्माण झाला. मग तिच्या सुद्धा स्वतंत्र स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगण्यासाठी इच्छा पल्लवीत झाल्या.अर्थात महिलांनी स्वतःच्या इच्छे प्रमाणे जीवन जगण्यात वावगे काहीच नाही. पण काही काही महिला लग्नाच्या नंतर घरातील सासुसासरे यांना "डस्टबीन" समजायला लागल्या व लगेच पतीला घेऊन वेगळे रहायला लागल्या. त्यामुळे घराचे घरपण नाहीसे झाले. मग संसारात भांडण तंटा व्हायला लागले आणि प्रकरणे घराचे उंबरठे ओलांडून कोर्टात आणि पोलिस स्टेशनला जायला लागली. लग्नाच्या नंतर चार पाच महिने सुद्धा संसार कसाबसा होऊ लागल्याने अनेक जण घटस्फ़ोट घेण्यापर्यन्त गेले. या सगळ्या गोष्टी पहाता एक गोष्ट निश्चितच लक्षात येते की, ॲडजस्टमेंट   करायला कुणीच तयार नाही. मग काही काही महिलांनी विनाकारण सासुसासरे आणि नवरा यांना कायद्याचा धाक दाखवून वेगवेगळ्या स्वरूपात गुन्हे दाखल करायला सुरुवात केली. वास्तविक पहाता " घर दोघांचं असतं, दोघांनी सावरायचं असतं, एकानी पसरविलं तर दुस-यांनी आवारायचं असतं " ही संकल्पनाच राहिली नाही. त्यातच महिलां साठी सामाजिक काम करणा-या काही चांगल्या संघटना व्यवस्थित मार्गदर्शन करतात आणि तुटणारा संसार जोडण्याचा प्रयत्न करतात ही खरोखरच आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु काही काही संघटना विनाकारण महिला भगिनींना  भडकविण्याचे काम करतात आणि सासर कडील मंडळी विरूध्द  वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यास प्रवृत्त करतात. आता तर डी.व्ही. ॲक्ट 2005 चा सर्रासपणे दुरूपयोग होताना दिसत आहे. सध्या महिला पोटगी साठी कलम 125 ची केस, भा. द.वि. कलम 498 , डि. व्ही. ॲक्ट 2005 आणि तसेच हिंदू विवाह कायद्या नुसार केसेस चे पुर्णपणे "पॅकेजच" न्यायालयात दाखल करतात. वर्षानुवर्षे कोर्टात चकरा मारतात आणि नंतर कधी तरी आपसात तडजोड करतात. खरं तर पती पत्नीच्या भांडणात बिचा-या लहान मुलांचे खुपच हाल होतात. वास्तविक पहाता आपण या कायद्याचा कायदेशीर पणे थोडा जरी विचार केला तरी या मध्ये कुठेही फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नाही. फक्त केवळ आणि केवळ पुरूषांना अर्थिक आणि शारीरिक व मानसिक त्रास देणे एवढाच उद्देश यात स्पष्ट पणे दिसुन येतो. तसेच एखाद्याची बायको व्यभिचार करत असेल, स्वतंत्र कमाई असेल, स्वतः होउन नांदत नसेल व नव-याचे घर सोडून गेली असेल तर तीला पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही अशा स्वरूपाचे अनेक न्याय निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी दिलेले आहेत. तसेच एखाद्याची बायको वेळोवेळी पतीला व सासुसासरे यांना अपमानास्पद वागणूक देत असेल तर पतीला घटस्फ़ोट मागण्याचा अधिकार सुद्धा आहे. तसेच एखाद्याची बायको नोकरी  करत असेल आणि नवरा काहीच काम धंदा करत नसेल किंवा अपंग असेल तर तो बायको कडून पोटगी सुद्धा मागु शकतो. तसेच बायकोने शारिरीक आणि मानसिक छळ केल्या बद्दल नवरा सुद्धा पोलिस स्टेशन ला तक्रार अर्ज दाखल करू शकतो. असे असले तरी पोलिस प्रशासन सुद्धा महिलांनी पुरूषांचे विरूध्द तक्रार दिली की लगेच नोंदणी करून घेतात पण एखादा पती आपल्या पत्नीच्या विरोधात तक्रार करायला पोलिस स्टेशन ला गेला तर पोलिस त्याची तक्रार नोंदवून घेत नाहीत हे दुर्दैव आहे. जर कायदा सगळ्यानां समान असेल तर पोलिस प्रशासन यांनी महिला व पुरुष असा दुजाभाव का करावा हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. आत्ता पर्यंत महिलांनी सासुसासरे आणि नवरा यांचे विरूध्द दाखल केलेल्या गुन्ह्यात शिक्षा झाल्याचे प्रमाण सुद्धा फारच कमी आहे. याचाच अर्थ असा की काही महिला विनाकारण सासुसासरे आणि नवरा यांना त्रास देण्यासाठी तक्रारी दाखल करतात आणि कायद्याचा वापर " तलवार " म्हणून करतात. काही ठिकाणी तर पुरूष वर्गाला ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार सुद्धा घडत आहेत. सिनेमा सृष्टीत असे अनेक अपप्रकार घडतात आणि त्यामुळे काही नटांना आत्महत्या करायची वेळ आली. तसेच आदरणीय भैय्यू महाराज देशमुख यांचे बरोबर सुद्धा ब्लॅकमेल चा प्रकार घडलाच होता. कधी कधी प्रेम प्रकरणातून अशा घटना घडतच असतात. कधी कधी महिला कडून पुरूषा विरुद्ध लग्नाचे अमिष दाखवून लैंगिक शोषण केले अशाही तक्रारी दाखल करण्यात येतात. पण या तक्रारी मध्ये सुद्धा ब-याच वेळा ब्लॅकमेल करण्याचा हेतू असतो हे सुद्धा नाकारता येणार नाही. जर खरोखरच जबरदस्तीने हे प्रकार घडत असतील अशा नराधमांना कठोर शिक्षा दिली पाहिजे असे वाटते आहे.    परंतु हे जरी सत्य असले तरीही जवळपास 40% महिला भगिनींना सासरच्या मंडळी कडून विनाकारण त्रास होत आहे हे सत्य सुद्धा नाकारता येणार नाही. अनेक पुरूषांनी पत्नी व तिच्या माहेर कडील मंडळी च्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची उदाहरणे आहेत. महिला खोटे रडून रडून आपली कहाणी सांगतात त्यामुळे महिलांचे सांगण्यावर लगेच विश्वास ठेवला जातो, पण पुरूषांना रडता येत नाही त्यामुळे त्यांचेवर समाज विश्वास ठेवायला तयार नाही. सध्याची वाईट परिस्थिती पहाता लग्न पाच पंचवीस वर्षे टिकेल अशी परिस्थिती राहिली नाही. या पुढे पुरूषांनी सुद्धा सावध रहायला शिकलं पाहिजे. काही मुलींना फक्त  नवराच पाहिजे असतो,त्याचे इतर नातेवाईक नको असतात. म्हणून सर्व कुटुंब व्यवस्थाच बिघडते की काय अशी भीती वाटायला लागली आहे. खरोखरच जर महिला भगिनींना त्रास असेल तर त्यांनी बिनधास्त पणे कायदेशीर कारवाई करायला हरकत नाही पण किरकोळ कारणावरून संसार उधळून लावणे योग्य नाही. म्हणून महिला भगिनींनी संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याचा वापर स्वतःच्या संरक्षणासाठी "ढाल" म्हणून करावा पण इतरांना मारण्यासाठी "तलवार" म्हणून करू नये हि विनंती.   

ॲड.शिवाजी अण्णा कराळे 

 जिल्हाध्यक्ष-पुरूष हक्क संरक्षण समिती अहमदनगर

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News