"थोडंसं मनातलं"... "मा जिल्हाधिकारी साहेब, गोरगरीब लोकांनी फक्त मरायचेच का ओ "? ॲड शिवाजी अण्णा कराळे


"थोडंसं मनातलं"...  "मा जिल्हाधिकारी साहेब, गोरगरीब लोकांनी फक्त मरायचेच का ओ "?  ॲड शिवाजी अण्णा कराळे

अहमदनगर जिल्ह्यातील कोविड-19 ची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव पुर्णपणे आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासन पुर्ण पणे प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचाच परिणाम म्हणून कोरोना बाधीत रूग्ण खुप मोठ्या प्रमाणावर ठणठणीत बरे होण्याचे प्रमाण सुद्धा चांगले आहे ही सुद्धा दिलासा देणारी बाब आहे. प्रशासनाला सहकार्य म्हणून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था यांनी एकत्र येऊन शहरातील वेगवेगळ्या भागात कोविड-19 सेंटर सुरू केले आहेत त्यामुळे सरकारी दवाखान्याचा बराचसा भार कमी होत आहे. परंतु अनेक वेळा लोकांना सरकारी दवाखान्यात बेड उपलब्ध होत नाहीत, तेव्हा खाजगी दवाखान्या शिवाय जनतेला पर्यायच उरत नाही. खाजगी दवाखान्यात कोविड-19 चे पेशंट चे बील खुपच मोठ्या प्रमाणावर लावले जाते अशा स्वरूपाच्या खुपच तक्रारी महाराष्ट्र सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांचे कडे आलेल्या आहेत. शासनाने खाजगी हाॅस्पिटल मध्ये कोविड-19 च्या पेशंट साठी साधी रुम रूपये 4000/-, स्पेशल रूम रूपये 7500/- आणि अतिदक्षता विभागात व्हेन्टीलेटर सह रुपये 9000/- प्रति दिवस असे दर ठरवून दिलेले आहेत. असे असतानाच खाजगी हाॅस्पिटल मध्ये पीपीई किट, सॅनिटायझर, डाॅक्टर व्हिजीट चार्जेस, सिस्टर व्हिजीट चार्जेस इत्यादी अवाजवी खर्च लावले जातात असे पेशंट चे नातेवाईकांनी तक्रार केल्या आहेत. वास्तविक सत्य परिस्थिती नेमकी काय आहे हे तपासून पाहण्यासाठी माननीय  जिल्हाधिकारी साहेब यांनी भरारी पथकाची नियुक्ती केली आहे. आता त्या भरारी पथकातील सन्माननीय सदस्य यांनी खरोखरच प्रामाणिक पणे काम करून आपला अहवाल प्रशासनास दिला पाहिजे. हे जेव्हा होईल तेव्हा होईल पण खरोखरच सध्या कोविड-19 च्या पेशंट ची परिस्थिती बिलाचे बाबतीत फारच भयानक निर्माण झाली आहे हे सत्य सुद्धा नाकारता येणार नाही. बरे झालेल्या अनेक पेशंट नी आपले अनुभव दवाखान्यातुन बाहेर आल्यावर इतर लोकांचे बरोबर शेअर केले आहेत. मा जिल्हाधिकारी साहेब खरोखरच अहमदनगर जिल्ह्यातील व शहरातील जनता सध्या कोविड-19 ने त्रासली आहे. अनेक गोरगरीब व वंचित लोकांच्या घरातील चूल ही पेटत नाही तिथे खाजगी हाॅस्पिटल मध्ये कोविड-19 साठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणे शक्य नाही. अहमदनगर शहरातील काही चॅरिटेबल हाॅस्पिटल मध्ये मोफत उपचार करणे आवश्यक आहे. तसेच खाजगी हाॅस्पिटल मध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या दरा पेक्षा जास्त दर आकारला तर महापालिका प्रशासन यांनी कठोर भूमिका घेऊन कारवाई करून दंड आकारला पाहिजे असे वाटते आहे. शासकीय दवाखान्यातील हलगर्जीपणाने तर आता कळसच केलाय. काही दिवसांपूर्वी शववाहिकेतुन पेशंट चा मृतदेह लालटाकी चौकात पडला होता तर आता एकाच शववाहिकेत बारा मृतदेह एकावर एक रचून ठेवलेली घटना नगरसेवक श्री बाळासाहेब बोराटे यांनी जनतेसमोर आणली. वास्तविक पाहता मृतदेहाची अवहेलना करणे हा गंभीर स्वरूपाचा कायदेशीर गुन्हा आहे. पण आता गोरगरीब लोकांनी न्याय तरी कुठे मागायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  गेल्या मार्च महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने पाचव्यांदा लाॅकडाऊन  जाहीर केला आहे. त्यामुळे अजुनही काही गोरगरीब लोकांना रोजगार नसल्याने त्यांची अर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. सध्या कोणत्याही खाजगी हाॅस्पिटल मध्ये पेशंट कोणत्याही आजाराबाबत गेला तरी प्रथम कोविड-19 चीच चाचणी करण्याचा सल्ला रूग्णांना दिला जातो. सध्या सर्व सामान्य जनतेला खुप मोठ्या अर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे पण सत्य आहे. कारण लोकांचे जवळ जेवढा थोडाफार पैसा जमा झालेला होता तो पैसा या लाॅकडाऊन च्या काळात खर्च झाला आहे. यात सर्वात जास्त भरडला गेलाय तो "मध्यमवर्गीय" माणूस. गोरगरीब जनतेच्या अडचणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था, लोकप्रतिनिधी  तसेच प्रशासन यांनी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर श्रीमंत लोकांना अर्थिक समस्या निर्माण झाल्या नाहीत. मग प्रश्न येतो तो मध्यमवर्गीय लोकांना. कुणाला अडचणी  सांगता येत नाही आणि मदतही मागता  येत नाही हीच दुर्दैवाची बाब आहे. तशातच या कोविड-19 ने थैमान घातले आहे. एकाच घरातील चार पाच पेशंटचे रिपोर्ट पाॅजिटीव्ह येतात. अशा वेळी खर्च करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन यांनी कोविड-19 वरील उपचार हे मोफत करण्याचे आदेश देणे आवश्यक आहे. पारनेर चे आमदार श्री निलेश लंके साहेब यांनी पारनेर तालुक्यात स्वखर्चाने कोविड-19 चे पेशंट साठी 1000 बेडचे कोविड-19 चे सेंटर सुरू  करीत आहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे. जिल्ह्यातील सर्व आमदार महोदय यांनी पारनेर चे आमदार श्री निलेश लंके साहेब यांचे प्रमाणेच आपापल्या मतदार संघात व मतदार संघातील मोठ्या गावात जर असे मोठ्या प्रमाणावर कोविड-19 चे सेंटर सुरू केले तर निश्चितच शासकीय रूग्णालयावर जास्त रूग्णांचा भार पडणार नाही आणि गोरगरीब लोकांना सरकारी दवाखान्यात बेड उपलब्ध होतील. अर्थात काही आमदार महोदय यांनी कदाचित असे कोविड-19 चे सेंटर सुरू केलेही असतीलच. त्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद.  आता सर्व सामान्य  लोकांची परिस्थिती फारच हालाखीची झाली आहे. ज्यांचे कडे पैसे आहेत तेच खाजगी हाॅस्पिटल मध्ये उपचार घेउ शकतात व बरे होऊ शकतात आणि ज्यांचे कडे पैसे नाहीत त्यांना उपचाराविना तडफडून मरण्या शिवाय काहीच पर्याय उरला नाही. जनता वाचली तर देश वाचेल. या सरकारने कोविड-19 चे उपचार मोफत करण्याचे आदेश देणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व खाजगी हाॅस्पिटल आणि शासकीय हाॅस्पिटल यांना कोविड-19 संदर्भात अवश्यक असणारे पीपीई किट, सॅनिटायझर आणि औषधं मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिले पाहिजेत तरच खाजगी हाॅस्पिटल मध्ये लावण्यात येणारे बील काही प्रमाणात कमी होईल आणि जनतेला दिलासा मिळेल आणि खाजगी हाॅस्पिटल चे ही  नुकसान होणार नाही. पण सध्या तरी एकच मोठा प्रश्न निर्माण झालाय,तो म्हणजे गोरगरीब व वंचित लोकांनी उपचारावाचून मरायचे का? नागरिक हो अजुन ही भय संपले नाही. जर खरोखरच जबरदस्तीने आपल्या कडून जास्त बील आकारले जात असेल तर त्याची माहिती प्रशासन आणि पोलिस प्रशासन यांना कळविण्यात आली पाहिजे. फक्त विनाकारण कोणत्याही खाजगी हाॅस्पिटल ला बदनाम करू नका हि विनंती. आपण आपली व परिवाराची काळजी घ्यावी हि विनंती. घरीच रहा सुरक्षित रहा. 

ॲड शिवाजी अण्णा कराळे 

सदस्य जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News