आरोग्य यंत्रणेची अनागोंदी थांबण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमण्याची मागणी


आरोग्य यंत्रणेची अनागोंदी थांबण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमण्याची मागणी

पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व भ्रष्टाचारी विरोधी जन आंदोलनाच्या वतीने मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांना निवेदन

अहमदनगर(प्रतिनिधी संजय सावंत)

कोरोना महामारीच्या संकटकाळात सर्वसामान्य नागरिकांची सरकारी दवाखान्यात होणारी हेळसांड, तर खाजगी दवाखान्यातील आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व भ्रष्टाचारी विरोधी जन आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.

कोरोना महामारीच्या संकटात सरकारी आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडाला असताना खाजगी दवाखान्यावर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही. सपुर्ण देशात रामभरोसे सरकार चालू असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना आरोग्याचा नागरी हक्क मिळण्यासाठी व सरकारी, खाजगी दवाखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनलची गरज आहे. कोरोनामुळे खाजगी व सरकारी यंत्रणाचा कारभार पुर्णत: बेलगाम चालू आहे. सरकारी दवाखान्यांना केंद्राकडून एका रुग्णामागे मोठा निधी येत आहे. मात्र त्याप्रमाणात पुरेशी सुविधा मिळत व रुग्णांवर आस्थेने देखभाल केली जात नाही. तर खाजगी दवाखान्यात लाखोंच्या घरात बीले वसुल करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमल्यास आरोग्य यंत्रणेची ही अनागोंदी थांबणार आहे. या ट्रॅब्युनलवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व पोलीस अधिक्षक प्रमुख म्हणून असणार आहे. कोरोना महामारीत आरोग्य यंत्रणेसंबंधी असलेल्या तक्रारी ते तातडीने निकाली काढू शकतात. एखाद्या विरोधात गंभीर तक्रारी असल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते. यामुळे काद्याचा धाक निर्माण होऊन परिस्थिती सुरळीत होणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

कोरोना ही लोकांची सेवा करण्याची संधी आहे. मात्र याचा गैरफायदा घेऊन सर्वकाही रामभरोसे चालू आहे. राज्य सरकारने फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनलद्वारे आरोग्य यंत्रणेवर नियंत्रण आनण्याची गरज आहे.  ट्रॅब्युनल न नेमल्यास संघटनेच्या वतीने नागरिकांच्या तक्रारी शहराच्या हुतात्मा स्मारकात दर्शनी भागात एका फलकावर लावण्यात येणार आहे. स्पीक अहमदनगर स्पीक या मोहिमेच्या माध्यमातून वेबीनारवर या तक्रारींना वाचा फोडण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक ट्रॅब्युनल नेमण्यासाठी माजी कुलगुरु सर्जेराव निमसे, कॉ.बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, वीरबहादूर प्रजापती, कॉ.महेबुब सय्यद, ओम कदम, अंबिका नागुल, हिराबाई ग्यानप्पा आदी प्रयत्नशील आहेत. 

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News