निळवंडे कालव्याचे काम पडले बंद !! कृती समिती घेणार आक्रमक पवित्रा


निळवंडे कालव्याचे काम पडले बंद !! कृती समिती घेणार आक्रमक पवित्रा

संजय भारती :कोपरगाव (प्रतिनिधी)

उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम नुकतेच तेथील लोकप्रतिनिधीने चुकीची मागणी करून बंद पाडल्याचे तीव्र पडसाद आज सकाळी दुष्काळी गावात उमटले असून हे काम तातडीने सुरु करावे या कामास उच्च न्यायालयाचे आदेश असून त्यात अडथळा आणू नये अन्यथा समितीला आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा दिला आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील अप्पर प्रवरा-२ (निळवंडे प्रकल्प) या प्रकल्पाला प्रथम मंजुरी दि.१४ जुलै १९७० रोजी मिळाली.आजता गायत या प्रकल्पाला पन्नास वर्ष उलटली आहे.मात्र तरीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.कालव्यांची कामे आधी होणे अभीप्रेत असताना येथे धरणाची भिंत आधी व कालवे पन्नास वर्षातही होऊ शकले नाही.त्यामुळे या प्रस्तावित लाभक्षेत्राखालील १९० दुष्काळी गावातील जवळपास ६८ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्र शेती सिंचना पासून वंचित राहिले आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करीत आहे.शिवाय या भागात शेतकऱ्यांच्या मुलांना कोणी विवाहासाठी मुली देत नसल्याने मोठा गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.या गावातील शेतकऱ्यांना शेती असूनही त्यांना खडी फोडण्यासाठी दुर्दैवाने जावे लागत आहे.या प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम जवळपास पन्नास टक्के बाकी आहे.त्यासाठी ११०० कोटी रुपयांच्या निधीची तातडीची आवश्यकता आहे.आपण त्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवणे आवश्यक असताना त्यात अडथळे आणणे शहाणपणाचे नाही.या प्रकल्पाच्या कामास सुरु करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी या प्रकल्पाच्या मंजुरीस तर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी धरणाच्या भिंतीच्या कामात महत्वाची भूमिका निभावली आहे.राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या पूर्वी या प्रकल्पाला कौठे कमळेश्वर ता.संगमनेर येथील चार की.मी.च्या बोगद्यास सुमारे साठ कोटींचा निधी देऊन ते काम पूर्णत्वास नेले आहे.या प्रकल्पाबाबत राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना कणव आहे.ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या मतदारसंघांची एकवीस तर आ.आशुतोष काळे यांच्या मतदारसंघातील तेरा गावे या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात असल्याने त्यांनाही या प्रकल्पास आस्था आहे.अकोले तालुक्यातील २७ गावे उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पावर अवलंबून आहे.या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरु असताना आता निधी संपुष्टात आला आहे.कामे अल्पावधीत बंद पडणार आहे.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सरकारने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे लेखी हमी दिलेली आहे.या शिवाय अकोलेत पोलीस बळ वापरून कामे सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने या पूर्वी दिलेले आहे. राज्यात आपल्या महाआघाडीचे सरकार आहे.आपण यात मदत करण्याचे काम सोडून अवैध जलवाहिन्यांचे समर्थन करू नये.वास्तविक या शेतकऱ्यांनी जलसंपदा विभागाची या जलवाहिन्या खोदाईची अधिकृत परवानगी घेतली असल्याचे दिसत नाही.पाणी परवाने आहे की नाही याची शक्यता माहिती नसताना असे पाऊल उचलणे लोकप्रतिनिधीस शोभत नाही.वर्तमानात जिल्हाधिकाऱ्यांनीं जमावबंदी कलम-१४४ लागू केलेले आहे.शिवाय कोविड-१९ चे भा.द.वि.कलम १८८(२),२६९,२७०,लागू असताना सुरक्षित अंतर न पाळता असे काम बंद करण्याचे चुकीचे पाऊल आदर्शवादी नक्कीच नाही.असे उलटे काम अकोल्याच्या लोकप्रतिनिधींनी करू नये.उलट आपल्या सरकारने जाहिर केल्या प्रमाणे या प्रकल्पाला तातडीने ११०० कोटी रुपयांची तरतुद करावी.१८२ दुष्काळी गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण या धरणावर टाकावे अशा मागण्याही समितीने केल्या आहेत.या बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे या प्रकरणी लक्ष वेधून घेण्यात येणार आहे. या निवेदनावर कालवा कृती समितीचे  मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे,संजय गुंजाळ,माजी उपाध्यक्ष गंगाधर रहाणे,रमेश दिघे,सचिव कैलास गव्हाणे,दत्तात्रय शिंदे,तानाजी शिंदे,कौसर सय्यद,विठ्ठलराव देशमुख,आप्पासाहेब कोल्हे,ज्ञानेश्वर गव्हाणे,महेश लहारे,विक्रम थोरात,भाऊसाहेब चव्हाण,अलिमभाई सय्यद,सुभाष पवार,भारत शेवाळे,बबनराव कराड,बाबासाहेब गव्हाणे,अड्.योगेश खालकर,दिलीप खालकर,भाऊसाहेब गव्हाणे,माधव गव्हाणे,संदेश देशमुख,सोमनाथ दरंदले,दत्तात्रय आहेर,वामनराव शिंदे,जनार्दन लांडगे,आदिंच्या सह्या आहेत.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News