ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती लोकशाही विरोधी-ॲड. सुभाष लांडे


ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती लोकशाही विरोधी-ॲड. सुभाष लांडे

शेवगाव प्रतिनिधी सज्जाद पठाण

कोव्हिड १९ महामारीच्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या किंवा संपत आलेल्या ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नवीन प्रशासक नियुक्तीची राज्य सरकारची पद्धत घातक व  लोकशाही विरोधी असल्याची टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसचिव ॲड. सुभाष लांडे यांनी केली आहे.  

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ॲड. लांडे यांनी म्हंटले आहे की, कोव्हिड १९ च्या परिस्थितीमुळे राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरले आहे, हे खरे असले तरी या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नवीन प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची राज्य सरकारची पद्धत निवडणुकीला डावलणारी व लोकशाही पद्धतीच्या विरूद्ध आहे. कोरोना महामारीची परिस्थिती राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात सारखीच नाही. रेडझोन नसलेल्या ग्रामिण विभागात शक्य असेल तेथे व निवडणुकीची प्रक्रिया पुर्ण झालेली आहे अशा ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न व्हावा. हे शक्य नसेल तर वर्तमान पदाधिका-यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची जबाबदारी द्यावी अथवा त्यांच्या मुदतीत वाढ करावी. या पुर्वी अनेक संस्थांच्या मुदतीत वाढ केली गेली असल्याचे असे पत्रकात म्हंटले आहे.

नवीन प्रशासक नियुक्तीला स्पष्ट विरोध ...

  भाकपचे राज्य सचिव तुकाराम भस्मे, सहसचिव ॲड.लांडे व नामदेव गावडे यांच्या सह्यांचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठिविले आहे. ग्रामपंचायतीवर नवीन प्रशासक नियुक्तीला भाकपचा स्पष्ट विरोध आहे.  - ॲड. सुभाष लांडे, राज्य सहसचिव , भाकप

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News